काठमाडौँ ।
तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओबादीलाई हिंसात्मक युद्ध त्याग्दै संसदीय प्रतिस्पर्धा मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा त्याउन भएको सहमति अनुसार सरकार पक्ष र माओबादी पक्षवीच भएकोे बृहत शान्ति सम्झौताको १३ बर्ष वितेको छ ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गरी मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
सो सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । शान्ति सम्झौताले प्राथमिकतामा राखेका विषय नेपालका लागि त महत्वपूर्ण मात्रै भएको थिए । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि महत्वका साथ लिएको थियो ।
शान्ति सम्झौतापछि हतियार व्यावस्थापन, लडाकुहरुको व्यावस्थापनका लागि सेना समायोजन लगायतका केहि विषयहरु पुरा भएपनि द्धुन्द्धका क्रममा दुवै पक्षबाट मारिएका र वेपत्ता पारिएका नागरिको परिवारका पक्षमा भने १३ वर्ष सम्म केहि भएको छैन । संक्रमणकालिन न्यायको स्थापना गरी समाजमा दुवै पक्षलाई समान न्याय दिने भएपनि अहिले सम्म पिडक पक्षहरु मोटाएको मोटाएकै र पिडत पक्ष अन्यायको अन्यायमै परेका छन ।
अहिले जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको काम भने हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको कार्यभार टुंग्याउन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख शान्ति सम्झौतमा गरिएको थियो ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक कोइरालाको निधन भए पनि अर्का हस्ताक्षरकर्ता दाहाल अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा छन् । सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन हुन नसक्दा पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्लबल्ल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गरियो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बन्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा गहकिलो काम हुन नसकेको जनाएको छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अझै बाँकी छ,’ आयोगको बुधबारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यता, गृह मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्वपीडित परिवारलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ राहतस्वरुप बाँडिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वका कारण मृत्यु र बेपत्ता पारिएका सदस्यका हकदारलाई १० लाख रुपैयाँ पुग्नेगरी राहत दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्दै पीडितलाई रकम पठाएको गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।