काठमाडौ ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद बैठकमा सरकारका कामको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारले संविधान विपरीत ल्याएका विधेयकदेखि विभिन्न निकायमा गरेका नियुक्तिको संसदमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, भोलीदेखि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेसले भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राख्दा नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउनका लागि आवश्यक पहल नगरेकोमा पनि विरोध गर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनबीच भएको सन्धि कार्यान्वयन गर्नपनि नेपाली कांग्रेसले सदनमा कुरा उठाउने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र यो सन्धिलाई लिएर विवाद भइरहेको बेला कांग्रेसले भने उक्त सन्धिको पक्षमा आवाज उठाउने भएको छ । संवैधानिक परिषद्लाई छलेर सरकार अगाडि बढ्न खोजेको विषयमा कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संसदीय दलको बैठकमा विपक्षीलाई बेवास्ता गरेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न खोजेकोप्रति पनि कांग्रेसको आपत्ति छ । गोकर्ण रिसोर्ट र सभामुख तथा उपसभामुख निर्वाचनबारे कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
सचेतक भुसालका अनुसार नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ को कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।