बुटवल।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर करार सम्झौता निरन्तरताका लागी सटर व्यवसायीहरुले दिएको मुद्धामा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी हाजीरभई अर्को छलफल नहुदासम्म अन्तरकालिन आदेशलाई खारेज गरिदिएको छ ।
बादीको माग बमोजिम सटरबाट नहटाउनु भनि अन्तरकालिन आदेश जारी भएकोमा सो मुद्धा न्यायधिश संग पेस हुँँदा उक्त अन्तरकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भएको आदेश गरेका छ।
सामाजिक बिकास मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले लेखेको पत्रलाई आधार तथा सामाजीक बिकास मन्त्रालयका सचिब डा गोपिकृष्ण खनालको प्रतिबेदन र प्रदेश सरकारको निणर्य अनुसार सटर तत्काल हटाउने निणर्य देखिन्छ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ निबेदकको माग अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु आबश्यक नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको जनाईएको छ । निवेदकको तर्फवाट बरिष्ठ अधिबक्ता बेनबहादुर पौडेलको टोलीले बहस गरेका थिए ।
अस्पतालको तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार अधिबक्ता पशुपति भन्डारीले बहस गरेका थिए । जिल्ला अदालका न्यायधिश धनसिंंह महराले उक्त आदेश दिएसंगै अस्पतालका सटर ब्यवसायीहरुले आफुले प्रयोग गरेका सटर खाली गर्नुपर्ने भएको छ । अस्पतालका ७३ सटरहरु ब्यवसायीले भाडामा प्रयोग गर्दे आएका थिए । ३६ जनाले मुद्धा दायर गरेका थिए ।