बुटवल।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुबिधा कटौती गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने भएको छ ।
आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
विधेयकमा उपमहानगर र नगरपालिका वडाध्यक्षको १० हजार र गाउँपालिका वडाध्यक्षको ४ हजार रुपैया सुविधा कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ मा भुलबस परेकोले सच्चाउन लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार सेर बहादुर केसीले जानकारी दिुभयो ।
बैठकले प्रदेश सरकार, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दोश्रो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै गरि दाङ जिल्ला तुलसीपुर—११ का शोभाराम बस्नेतलाई प्रदेशको तर्फबाट भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।