काठमाण्डौ
टिकट काट्ने पैसासमेत नभएर विदेशमा अलपत्र नेपालीको निःशुल्क उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्देशिका पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिले रोजगारदाताले टिकट नदिएका र आफ्नै खर्चमा पनि फर्कंन नसक्ने अवस्थामा श्रमिकलाई सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत निःशुल्क उद्धारको व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर गएको एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउँदा लाग्ने सबै रकम कोषबाट व्यहोरिने छ । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने श्रमिक अहिले नै फर्किसकेको भएमा लागेको रकम फिर्ता दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

सम्बन्धित रोजगारदाताले श्रमिकलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, श्रमिकको अवस्था, तलबलगायत सेवासुविधा पाएको वा नपाएकोबारे सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले छानबिन गर्नेछन् । यसअघि नेपालीको स्वदेश फिर्तीको लागि सरकारले श्रमिक आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आफैंले रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण धेरै श्रमिक अहिले फर्कन सकेका छैनन् । सरकारलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै टिकट काट्ने पैसा नभएर विदेशमा अलपत्र नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्ने बाटो खुलेको छ ।