काठमाडौं – संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ ।

बुधबार सो रिटलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको थियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी आज लागि तोकिएको हो । ५ पुसमा संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० पुसमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्नुका साथै मन्त्रिपरिदमा हेरफेर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध १३ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको र सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले त्यसलाई बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।