काठमाण्डौ
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकार कामचलाउ भइसकेकाले मन्त्री र सार्वजनिक नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । पुस १२ र १४ गते दायर भएको रिटलाई सर्वोच्चले कैयौँ दिन हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो ।

सोमबार ९आज० रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे एक हप्ताभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएको कानुनविद्ले बताउँदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले भने १० गते आठ मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।