काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा आफू सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् । शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले बैठकमा आफू सहभागी नहुने र अरु सदस्यलाई पनि सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन् ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको संशोधन गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ओली सरकारले प्रहार गरेकाले अन्य सदस्यलाई समेत भाग नलिन देउवाले आग्रह गरेका छन् । देउवाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

यसैगरी विज्ञप्तिमा यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको बताउँदै उनले कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभूत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई नै कुण्ठित गरी अध्यादेशमार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने अध्यादेश जारी गर्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरित, संसदीय मूल्य, मान्यता प्रतिकुल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यलाई आह्वान गर्दछु,’ देउवाले भनेका छन् ।

यसअघि गत मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान बस्नेगरी बैठक आह्वान गरेका छन् ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूअनकूल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइ दुई वा दुईभन्दा बढी मात्रै सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । त्यसपछि ०७७ मंसिर ३० गते बसेको परिषद्को बैठकले ठूलो मात्रामा संवैधानिक नियुक्ति गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सर्वोच्च अदालत गएका छन् । जुन, मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । मुद्दाको निर्क्यौल नभइ नै बैठक आह्वान गरेको भन्दै सभामुख सापकोटा पनि बैठकमा नजाने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था थियो । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । अब परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।