काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला असार २८ गते आउने संभावना देखिएको छ। मुद्दाकाे बहस सकिएकाले असार २८ गते फैसला आउने संभावना देखिएकाे छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुद्दाकाे अर्काे पेशी असार २८ गतेका लागि ताेकिएकाे जानकारी इजलासमा जानकारी दिए। जबराले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका छन्।

​प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाई गरेका छन्।

सोमबार कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदहरुको तर्फबाट जबाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले राय दिए। निवेदक तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्री बहादुर कार्की, कृष्ण प्रसाद  भण्डारी र शम्भु थापाले जवाफ दिएका थिए। ​

जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीले स्वतन्त्र राय दिएका छन्। एमिकस क्यूरीबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरू कोमल प्रकाश घिमिरे,  प्रकाश बहादुर केसी, राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले राय दिएका छन्।

असार ९ गतेदेखि निरन्तर चलेको बहसमा रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए।

विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ जना निजी कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट ५ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा समय तोकेको थियो। जसमा रिट निवेदकलाई १५ र विपक्षीलाई १५ घण्टा समय दिएको थियो।