काठमाण्डाै – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विवादास्पद कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा र विश्वसनीयता सङ्कटमा परेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश समाजले निकास दिन आग्रह गरेको छ ।

समाजको छैटौँ साधारण सभाको सन्दर्भमा शुक्रवार ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र सार्वजनिक गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको लागि निकास दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाएर जबराले मार्गप्रशस्त नगरे संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधि सभालाई आह्वान गरेका छन् ।

जबराको स्वार्थ जोडिएको भनिएका संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्धका निवेदनमा ११ महिनासम्म पनि सुनुवाइ नगरेर ‘सर्वोच्च अदालतको स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको र विश्वसनीयता घटाएको’ पूर्वन्यायाधीशहरूको ठहर छ ।

अध्यादेशबाट भएका संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धको रिटमा ११ महिनासम्म प्रथम सुनुवाइ नै नहुनुले सर्वोच्च अदालतको स्वच्छताउपर गम्भीर प्रश्न उठेको, प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको यो मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुने गरी इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सामेल हुने प्रयासले मूल्य मान्यतामा आघात पुगेको, संवैधानिक इजलास स्थगित गर्नु भनी एकल इजलासबाट न्यायिक सीमा उल्लङ्घन गर्दै आदेश जारी हुनु विसङ्गतिको पराकाष्ठा भएको, पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका रञ्जन कोइरालाको १२ वर्ष कैद घटाउने प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले अदालतको छवि धुमिल भएको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई तक्मा दिने सरकारको निर्णय र न्यायाधीशहरुले मर्यादा रक्षा गर्न अग्रसरता नदेखाएको भन्दै पूर्व न्यायाधीश समाजले दलहरुबीच भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश सामेल भएका समाचारले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था नै खतरामा परेको ठहर गरेको छ ।

यस्तै नेपाल बार एसोसियशनले प्रधानन्यायाधीशका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायालयको सुधारको काम सुरु गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।