बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जातीय छुवाछूतलाई संविधानले दण्डित गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताएका छन्। उनले संवैधानिक रुपमा अधिकार प्राप्त भइसकेको बताउँदै संविधान कार्यान्वयन रहेको चुनौती पत्ता लगाउनुपर्ने बताए।

दलित महिला संघले मंगलबार बुुटवलमा आयोजना गरेको दलित महिला जनप्रतिनिधि र अभियन्ताहरुको दुई दिने प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले तहगत संरचनामा पुगेका जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री केसीले अहिले पनि छुवाूतमुक्त घोषणाका अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो लाजको पसारो हुने बताए। ‘संविधान कार्यान्वयनमा त्रुटि देखियो, यसले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ,’ मुख्यमन्त्री केसीले भने।

उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार पाउन नसकेको संकेत गरे। ‘५ वर्षको अवधिमा ठूलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यसैले ५–५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले प्रदेशले संघसँग र स्थानीय तहले प्रदेशसँग अधिकार माग्नुपरेको छ।’

उनले सामाजिक विभेद सवैधानिक रुपमा अन्त्य भए पनि व्यवहारिक रुपमा त्यो जीवित भएको विषयमा दलीय र अभियानकर्मीहरुको संयुक्त बुुझाइ हुनुपर्ने उनले बताए। उनले अधिकार प्राप्त भइसकेकाले कार्यान्वयनका लागि दलित जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री केसीले यो विभेदको समय नभएको भन्दै पार्टीहरुको सम्मेलनमा संघर्ष गर्न आग्रह गरे। ‘गोष्ठी सेमिनारमा असन्तुष्टि पोख्ने तर पार्टीमा जानेबित्तिकै बोल्न नसक्ने, टिकटका लागि आत्मसर्पण गर्ने प्रचलन देखिएको छ,’ उनले भने। उनले दल र अभियन्ताहरुबीच साझा मुद्दा तय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन वा एकीकृत कानुन बनाएर दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न तयार रहेको बताए। सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी, प्रदेशसभा सदस्य कमला देवी विश्कर्मा, दीपा विश्वकर्मा, जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्मा, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनाल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमादेवी आचार्य, बबई नगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा विश्वकर्मा, बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया विश्वकर्मा, संघका अध्यक्ष कला स्वर्णकार लगायतले बोल्दै विभेद अन्त्य नगरी समाजवाद आउन नसक्ने बताएका थिए।

दुुई दिने सम्मेलनमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व, संविधान कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। बुधबार नयाँ नेतृत्व सहित घोषणापत्र जारी गरेर सकिने महासचिव रेणु सिंजापतीले जानकारी दिए। सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ।