काठमाण्डाै – संसदमा चार वर्षदेखि अड्किएकाे नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएकाे छ । आज शुक्रवारकाे प्रतिनिधि सभा बैठकले नेपालकाे नागरिकता (पहिलाे संशाेधन) विधेयक २०७५ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

सदनमा २०७५ साल साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भएको हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा याे विधेयक २२ महिना विचाराधीन रही दफाबार संशोधन भएको थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बैठकमा याे विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । याे प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले फिर्ता नलिन आग्रह गर्दै छलफलमा भाग लिएका थिए ।

नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले संसदीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको बताउनुभएकाे थियाे । विधेयक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हात उठाउँदा पारित हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्को विधेयक शून्य अवस्थाबाट सुरु गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता नरहेको उहाँकाे भनाइ थियाे ।

अर्का सांसद भीम रावलले वर्तमान सरकार कामचलाउ रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संवैधानिक, कानुनी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल रहेको धारणा राख्नुभएकाे थियाे । नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार नबनाउन पनि उहाँकाे आग्रह थियाे ।

अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुले भ्रूण हत्या भएको टिप्पणी गर्नुभयाे ।

सांसदले उठाएका प्रश्नकाे जवाफमा गृहमन्त्री खाणले आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ विधेयक ल्याउने जानकारी दिनुभयाे । प्रतिनिधि सभामा अहिले भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यथास्थितिमा बसिरहँदा नागरिकता वितरणको काममा बाधा उत्पन्न भएको उहाँकाे भनाइ थियाे ।

गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘आजै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नेछ, आजै नागरिकता विधेयक फेरि प्रस्तुत हुनेछ । त्यो विधेयकमा माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक नै सम्बोधन गरिनेछ