काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई प्रत्यक्षतर्फ पनि एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ पनि एक महिला उम्मेदवार बनाउन बाध्यकारी छैन । तर आयोगले आयोगले दलहरुलाई पत्र पठाई प्रत्यक्षतर्फ पनि एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन गरेको हो ।

‘संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्म बमोजिम कम्तीमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गरी मनोनयन गर्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन दिने’, आयोगले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पत्र पठाएपछि आयोगले दलहरुलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । ‘संसदको समितिले पत्र पठाएकाले हामीले पनि निर्णय गरेको मात्रै हो’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

अर्थात् दलहरुले यसअघि जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फ गरी ३३ प्रतिशत महिला सांसद बनाउनुपर्नेछ । आयोगले दलहरुलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको छ ।