रुपन्देही ।

सत्ता र शक्तिमा हुंदा वेवास्ता गरेका योजना अघि सारेर चुनाब जित्ने दाउमा लागेका छन् एमाले उम्मेदवार लिला गिरी । गत निर्वाचनबाट प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाब जितेका एमाले उम्मेदवार यस्ता व्यक्ति हुन् जो शंकरनगर गाउ“ विकास समितिमा बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो गाउँ विकास समिति (गाविस) अध्यक्ष भएदेखि शक्ति र सत्तामा छन् ।

गिरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा ०७४ चैत ५ गतेदेखि ०७८ वैशाख ६ गतेसम्म मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारीमा रहेर सुरुवातमा उद्योग, वन, पर्यटन र वातावरण मन्त्री, केही समय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी बहन गरे ।

गिरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकालमा काम नगर्ने र अल्छी मन्त्रीका रुपमा परिचित थिए । जसका कारण गिरी पर्यटन मन्त्री हुँदा पोखरेलले मन्त्रालयको काममा प्रगति नभएको, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै पदबाट हटाएका थिए ।

पटक पटक पदमा पुगेर पनि कुनै काम गर्न नसकेका असफल नेताका रुपमा परिचित गिरी मुख्यमन्त्री हुने चुनाबी कार्ड फ्याकेर हिडेका छन् । रुपन्देही क्षेत्र नं. २ (१) बाट प्रदेश सभामा उम्मेदवार भएका नेता गिरी गठबन्धन अन्तरगत नेपाली कांग्रेसका युवा नेता दिर्घबहादुर केसी कुमारसंग चुनावी मैदानमा छन् ।

प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ तोक्न अगुवाई गर्नेमध्येका एमाले नेता गिरी अहिले चुनाब हार्ने डरले राजधानी फिर्ता ल्याउने कार्ड फ्याक्न बाध्य छन् । एमालेभित्र क्षमता नभएका र भ्रष्ट नेताका रुपमा परिचित गिरीले पर्यटनमन्त्री हुँदा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेका थिए । पर्यटन मन्त्रालयले लुम्बिनी भ्रमण वर्षका नाममा ४ करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन रकमको न त मन्त्रालयमा कुनै बिल भरपाइ छ न त त्यसको हिसाबकिताब नै ।

प्रचार प्रसारका लागि ४१ लाख, ब्रोसर निर्माणका लागि २० लाख, होडिङबोड बनाउनका लागि १० लाख रुपैया बिनियोजन गरिएकोमा त्यसको कुनै कागजात मन्त्रालयमा नरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

मायादवी प्रसुतिमार्ग घोषणा तथा प्रसुति उत्सवका लागि १५ लाख, लुम्बिनी फूड फेस्टीवलका लागि ८ लाख, सुजाता खिर उत्सवका लागि ५ लाख, मायादेवी मन्दिरमा दैनिक दीप प्रज्वलनका लागि १२ लाख, धार्मिक यात्रा र त्रिपिटक वाचनका लागि ४ लाख, योग तथा ध्यान शिविरका लागि ५ लाख, स्वागत गेट निर्माण, झाँकी प्रदर्शनी, बत्ती जडानका लागि १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भनिएको थियो ।

त्यसैगरि सडक प्रदर्शनीका लागि २२ लाख ५० हजार, टिसर्ट तथा क्यापका लागि १० लाख, राष्ट्रिय झण्डा निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि १० लाख ५० हजार, स्टीकर बनाउनका लागि ५ लाख, सरसफाई तथा सौन्दर्यीकरणका लागि ४० लाख, खेलकुद संस्कृति तथा क्षमता विकासका लागि २७ लाख, अन्त्तर्राष्ट्रिय स्त्तरको वौद्ध दर्शन तथा लुम्बिनीका वारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतीका लागि २० लाख, समिति तथा उपसमिति बैठक भत्ता र खाजाको लागि १६ लाख ६० हजार, सचिवालयका लागि २० लाख र विविध भनी १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर यी सबै खर्च गिरीले मनपरी रुपमा गराए । आफुअनुकुल खर्च गरेपछि उनले मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत यसको प्रष्ट जवाफ दिन नसकेपछि तत्कालीन मुख्य मन्त्री पोखरेलले गिरीसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।

चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि पोखरेलले गिरीलाई मन्त्रीबाट हटाउने प्रयास गरेका थिए । केन्द्रीय नेताहरुको दबाबमा मन्त्रालयमा रहेका गिरीका हरेक काममा पोखरेलले निगरानी गर्ने काम गरेको तत्कालीन अवस्थाका एक मन्त्री बताउँछन् ।

भ्रमण वर्षको रकममा चरम भ्रष्टाचार भएको उजुरीपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबीन गर्दै खर्च पारदर्शी गर्न भनेको थियो । लेखा समितिले छानबीन थालेपछि गिरीले फर्जी कागजात पेश गर्न लगाएपनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो रकममाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

यसरी पटक पटक विवादमा परेका उम्मेदवार गिरी चुनाब हार्ने निश्चित भएपछि आर्थिक राजधानी र समृद्धिका एजेण्डा बोकेर भोट मागिरहेका छन् । सुकुम्बासीका बारेमा कुनै चासो नदिएका उनै गिरी अहिले लालपूर्जा दिलाउने झुटा आश्वासन बाँडेर मत माग्दै घरदैलोमा हिडिरहेका छन् । के बुटवल र तिलोत्तमाले बिर्सिएला त गिरीको भ्रष्टाचार काण्ड र राजधानी सार्ने अगुवा भएको कुरा ? जवाफ मतदाताले मत व्यक्त गर्दै गर्दा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा यही हो ।