काठमाण्डाै – सरकार र मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता सुरु भएको छ ।

बिहीवार हिजाे भएकाे पहिलो वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि आज बिहानैदेखि सरकार र पीडित पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता भइरहेकाे छ। वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र पीडितको तर्फबाट सङ्घर्ष समिति संयोजक मनोजकुमार पासवान रहनुभएको छ ।

बिहीवारको वार्तामा सङ्घर्ष समितिले ९ बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो । आज त्यसमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने बताइएको छ । महोत्तरीबाट पैदल हिँड्दै काठमाण्डौ आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले चैत १३ गते समिति गठन गरेको थियो ।

मिटरब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पतिको श्रोत खोजी गरी कानुन निर्माण गर्न, साहुकारहरुको अवैध ठहरिएको सम्पति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्त, पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वासघातका मुद्दा दर्ता सहज ढङ्गबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरुबाट सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ।