बुटवल

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहबीच पदपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोग र बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा बुटवलमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक जनशक्ति माग गर्दा पनि परिपूर्ति गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरे। उनीहरुले स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी अभावका कारण वडाहरुमा वडा सचिवहरु राख्न नसकेको, लेखा अधिकृत नहुँदा निमित्तबाट काम चलाउनुपरेको र आएका कर्मचारीहरु अध्ययन बिदामा बस्दा काममा समस्या आएको गुनासो राखेका थिए।
अधिकांश पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्षहरुले पहाडी क्षेत्रमा कर्मचारी बस्न नचाहने भएकाले विकासका काम रोकिने गरेको बताए। उनीहरुले संघ र प्रदेशका लोकसेवाले कर्मचारी नपठाउने र करारमा कर्मचारी राखेर काम गर्दा अख्तियार र अदालतले हैरान गर्ने गरेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा डिलाराम भट्टराईले स्थानीय तहहरुले माग गरेअनुसार कर्मचारी पठाउन कानुनी जटिलता देखिएको बताए।
उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय कर्मचारीसम्बन्धि ऐन ल्याएपछि कर्मचारीको माग पूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे।
लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव महादेव पन्थले प्रदेशले कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको र स्थानीय सेवाको पनि छिटै नै पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि समस्या समाधान हुने बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले स्थानीय तहमा जिल्ला विकास समिति, महिला बालबालिका कार्यालय र त्यस्तै धेरै प्रकारका कर्मचारी रहेकोले सबैलाई न्याय हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले लोकसेवाले स्थानीय तहहरुलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन थप तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए।
लोकसेवा आयोगका सदस्यहरु बाबुराम गौतम र डिम्पल गुरुङले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरुको आवश्यकताअनुसार पदपूर्ति गर्ने गरी तयारी गरिरहेको र त्यसैअनुसार छलफल गरेको बताएका थिए।