काठमाडौं
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनधिकृत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, अतिक्रमण गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबारको बैठकले सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अभिलेख एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणाली विकास गर्न गराउन, सरकारी जग्गा लिज (भाडा) मा दिनेसम्बन्धी खुकुलो नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गा सिमांकन सहित नक्सांकन अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न, गराउन तथा उक्त कार्यका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न, गराउन, तथ्यांकमा शुद्धता कायम गर्न भनेको छ ।

सिमांकन, नक्सांकन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वय तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरि पुनः नापी गरी व्यवस्थापन गर्न, गराउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।