भैरहवा, स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने उत्पादनहरुमा अनिवार्य रुपमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने सरकारको निणर्यलाई सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीसहित निजी क्षेत्र सम्बद्ध विभिन्न संघ–संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् ।

उनीहरुले एमआरपी लेबलको अनिवार्य प्रावधान अव्यवहारिक रहेको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका हुन ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट जारी नेपाल राजपत्रको मिति २०८१ चैत १४ को सूचना अनुसार चैत २० देखि एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने अनिवार्य गरेको हो । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले बिहीबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले ७ दिनको समय सीमा तोकेर अनिवार्य एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने सूचनाप्रति गम्भिर ध्यानआकृष्ट भएको जनाएको छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले कोभिड–१९ र विश्वव्यापी मन्दी लगायत बैंक ब्याज, विद्युत महसुल लगायतका कारण संकट परेका उद्योगहरुलाई छोटो समय दिएर गरिएको सूचना समयसापेक्ष नभएको तिाए । चारवटा उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै अध्यक्ष आचार्यले निजी क्षेत्र एमआरपीसहितको लेबलको पक्षमा भएको तर, सरकारले हचुवाको भरमा लागु गर्न खोज्नु गलत भएको बताए । ‘हामी एमआरपीको विरोधी होइन, व्यापक छलफल गरेर वैज्ञानिक रुपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, ’आचार्यले भने । व्यवसायी पनि उपभोक्ता भएकाले उपभोक्तालाई मर्का पर्ने नीतिनियम लागू गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘अनिवार्य एमआरपी तोक्नुपर्ने नयाँ प्रावधानका कारण उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण हुनुको साटो उल्टै ठगिने हुन्छ, अनिवार्य एमआरपीको व्यवहारिक कठिनाइहरु पनि छन्, ’उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले यहाँको भौगोलिक विविधता तथा विकटताको कारण एमआरपी पनि स्थान अनुसार फरकफरक राख्नपर्ने नीति हुनुपर्ने बताए । उनले व्यापक छलफल गरी एमआरपीलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रसँगको छलफल बिना लागू गरेको एमआरपीसहितको लेबललाई कार्यान्वयन गर्न जटिलता हुने बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले उद्योगबाट उत्पादन भएर बजारमा पुगिसकेको सामानलाई सात दिनभित्र एमआरपी लगाउन कठिन हुने भएकाले सरकारले प्रकाशित गरेको सूचना निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर लागू गर्नुपर्ने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार विष्णु प्रसाद शर्मा, महासचिव कृष्ण प्रसाद घिमिरेले एमआरपीसहितको लेबल सबैको पक्षमा हुनुपर्ने बताए ।