रुपन्देही– बुटवल उपमहानगरपालिका–११ योगीकुटीकी सृष्टि विक बिहान सबेरै उठ्छिन्। घरायसी काम सकेपछि उनी सुन पसलतर्फ लाग्छिन्। पसलमा पुग्नेबित्तिकै सुनका स–साना तार तानेर सिक्री बनाउने काममा उनी तल्लीन हुन्छिन्। केही वर्षअघिसम्म यही समय उनी घरमै बस्दै बिताउँथिन्। पढाइ अधुरो रहँदा न त रोजगारी थियो, न त आत्मनिर्भर बन्ने कुनै स्पष्ट बाटो।

सृष्टिको जीवनमा परिवर्तन तब आयो, जब बुटवल उपमहानगरपालिकाले महिलाहरूका लागि सञ्चालन गरेको सुनचाँदीका गरगहना बनाउने कालिगढ तालिममा उनी सहभागी भइन्।
“सीप नहुँदा भविष्य अन्धकारजस्तो लाग्थ्यो,” सृष्टि भन्छिन्, “तर तालिमपछि मैले आफ्नो जीवन आफैँ बदल्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पाएको छु।”

तालिमपछि उनले बुटवलकै ओम डिएस ज्वेलर्स एण्ड सप्लायर्स बुटवलमा काम सुरु गरिन्। अहिले उनी सिक्री, कानमा लगाउने मुन्द्रा, औँठी लगायतका गरगहना बनाउन सक्षम भएकी छिन्। महिनाको १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ।
“यसले घरखर्च चलाउन, आफ्ना व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्न र परिवारको आर्थिक बोझ कम गर्न सहयोग पुगेको छ,” उनी भन्छिन्।

सृष्टिको कथा स्थानीय तहका सीपमूलक कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायका महिलाको जीवनमा कसरी ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो।

स्थानीय तहहरूले सीमान्तकृत दलित र जनजाति समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न सीपमूलक तालिम र स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने अधिकार प्राप्त भएपछि यस्ता कार्यक्रमको संख्या बढेको हो।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले दलित, महिला, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गरी गहना बनाउने कालिगढ तालिम, सिलाइ–कटाई, सौन्दर्यकला, मोबाइल मर्मत, जुत्ता सिलाउने तालिमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यी तालिमको मुख्य उद्देश्य सीप विकासमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारको बाटो खोल्नु हो।

तर स्थानीय तहको ध्यान केवल नयाँ सीप सिकाउनेतर्फ मात्रै सीमित छैन। परम्परागत पेसालाई आधुनिक बनाउँदै संरक्षण गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। यसको एउटा उदाहरण हो,आरन व्यवसाय।

परम्परागत आरन व्यवसाय पुस्तौंदेखि दलित समुदायसँग जोडिएको पेसा हो। तर आधुनिक प्रविधि र बजारको अभावमा पछिल्ला वर्षहरूमा यो पेसा संकटमा पर्दै गएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका ११ जना आरन व्यवसायीलाई आधुनिक आरन मेसिन तथा उपकरण वितरण गरेको छ।

विद्युतीय पंखा, ग्राइन्डर मेसिन, कैँची, रेती, घनलगायतका उपकरण पाएपछि आरन व्यवसायीहरू कामप्रति पुनः उत्साहित भएका छन्। आरन व्यवसायी वीरबहादुर विक भन्छन्,
“पहिले परम्परागत तरिकाले काम गर्दा धेरै समय र श्रम लाग्थ्यो। नयाँ पुस्ता पनि यो पेसामा आउन चाहँदैनथ्यो। अहिले आधुनिक उपकरण पाएपछि काम सजिलो भएको छ, आम्दानी बढ्ने आशा पनि बढेको छ।”उनका अनुसार यसले व्यक्तिगत आम्दानी मात्र होइन, परम्परागत सीपको संरक्षणमा पनि योगदान पुर्‍याएको छ।

बुटवलसँगै तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि परम्परागत पेसा, सीप विकास र संस्थागत सशक्तीकरणलाई एउटै धारमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ।
“समुन्नत, सुरक्षित र वातावरणमैत्री सुन्दर सहर, पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर” भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै नगरपालिकाले सामाजिक सशक्तीकरणलाई विकासको महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।

तिलोत्तमा नगरपालिका–१३ का नागेश्वर विश्वकर्मा पुर्ख्यौंदेखि आरनको काम गर्दै आएका हुन्। लामो समयसम्म सरकारी सहयोग नपाएका उनी नगरपालिकाबाट औजार तथा उपकरण पाएपछि उत्साहित देखिन्छन्।
“पहिले काम गर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “अब उपकरण पाएपछि काम सहज भएको छ, ग्राहकको माग पनि धान्न सकिएको छ।”

तिलोत्तमा नगरपालिकाले जुत्ता बनाउने तालिम, सिलाइ–कटाई, बेकरी तालिम, पञ्चेबाजा बजाउने तालिमलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। मागका आधारमा नौमती बाजा समूहलाई १ लाख रुपैयाँ बजेटबाट आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको छ।
यसअन्तर्गत ५६ जनाले उपकरण प्राप्त गरेका छन्ए,क समूहलाई पञ्चेबाजा सेट, ६ जनालाई जुत्ता सिलाउने आधुनिक मेसिन, २८ जनालाई कपडा सिलाउने मेसिन तथा अन्यलाई आरन पंखा, वेल्डिङ मेसिन र जस्तापाता वितरण गरिएको छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुखरामकृष्ण खाँण्ष भन्छन्,“अल्पसंख्यक र पछि परेका समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउन आयआर्जनसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ।”

तिलोत्तमा नगरपालिकाले दलित समुदायभित्र क्रियाशील महिला समूह, युवा क्लब, सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूलाई पारदर्शी र सक्षम बनाउने उद्देश्यले लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन तालिम पनि सञ्चालन गरेको छ।तालिममा तिलोत्तमा भित्रका १७ वटै वडा स्तरका ३७ जनाभन्दा बढी दलित युवाको सहभागिता थियो।

तालिममा आम्दानी–खर्च अभिलेखन, बजेट निर्माण, सार्वजनिक खर्च नियमन, संस्थागत पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनका विषयमा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिइएको थियो।

वडा नं. ५ का दलित युवा सन्तोष परियार भन्छन्,
“हामी पहिले संस्थाको पैसा राख्ने र खर्च गर्ने तरिका राम्रोसँग जान्दैनथ्यौँ। लेखा तालिमपछि हाम्रो समूहले नियमित मासिक हिसाब राख्न थालेको छ। अब सदस्यहरूबीच विश्वास पनि बढेको छ।”

रुपन्देही जिल्लामा १६ स्थानीय तह रहेका छन्। यी सबै तहले दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी विभिन्न तालिम र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर सबै सहभागी व्यवसायीक रूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले लक्षित वर्ग कार्यक्रमका लागि यस आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ र तिलोत्तमा नगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ सिपमूलक तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सीमित बजेट र ठूलो जनसंख्याबीच कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनु स्थानीय तहका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
बुटवललाई समृद्ध बनाउन नगरका हरेक समुदायलाई दक्ष र सिपयुक्त बनाउन जरुरी रहेकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिएको बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बुटवलमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति समुदायको उत्थान र विकासमा समान सहभागिताका साथ आफूले काम गरेको बताए ।

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार रुपन्देही जिल्लाको कुल जनसंख्या ११ लाख २१ हजार ९५७ रहेको छ। ठूलो जनसंख्याबीच सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण समग्र जिल्लाको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

जानकारहरुका अनुसार समस्या तालिम दिनुमा होइन, तालिमपछि त्यसको निरन्तरतामा छ। तालिमपछि अनुगमन नहुनु, व्यवसाय सुरु गर्न पुँजीको अभाव, बजार व्यवस्थापनको कमजोरी र योजना निर्माणमा समुदायको न्यून सहभागिताले धेरै कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्।

बुटवल उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाका उपनिर्देशक दामोदर ज्ञवाली भन्छन्,
“तालिमले सीप त दिन्छ, तर सीपलाई व्यवसायमा बदल्न पुँजी, बजार र निरन्तर अनुगमन चाहिन्छ।”

रुपन्देहीका स्थानीय तहहरूले सीमान्तकृत दलित र जनजाति समुदायका लागि थालेका कार्यक्रमहरू महत्वपूर्ण सुरुवात हुन्। सृष्टि विकजस्ता उदाहरणले यी प्रयासले व्यक्तिगत जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना देखाएका छन्। तर दीगो आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्न परिणाममुखी कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद अझै आवश्यक देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा विश्लेषक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव मान बहादुर बिशवकर्मा भन्छन् “ बजेट छुटयाउने मात्रै होेइन कार्यान्वयन र अनुगमन प्रकृया शसक्त बनाउन जरुरी छ दीर्घकालिन योजना बिना दलित, जनजाती सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउने लक्ष अधुरो बन्न सक्छ”