काठमाण्डाै – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पालिकाहरूले तथ्याङ्क पठाउन ढिलाइ गरेका कारण भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन कार्यमा ढिलाइ भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजकाे बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार देशभरका ७ सय ५० पालिकाले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरेका भए पनि तीमध्ये १ सय ९९ वटा पालिकाले अहिलेसम्म तथ्याङ्क पठाएका छैनन् ।

मन्त्री अधिकारीले कोशी प्रदेशमा मात्र २१ हजार १ सय ६ परिवार भूमिहीन दलित, ५४ हजार ५ सय ४ भूमिहीन सुकुम्वासी र १ लाख ५८ हजार ८ सय ४७ अव्यवस्थित बसोवासी परिवार रहेको जानकारी दिनुभयो । सबै प्रदेश र पालिकाहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री अधिकारीले एने संशोधन भइसकेपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा वितरणको कार्य शुरू गर्ने समेत बताउनुभयो ।