काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले संयुक्त रूपमा जेनजी प्रदर्शनका नाममा भएको घुसपैठ, लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटमा उक्त धारणा राखेका हुन्

अर्थमन्त्रीसँग भेटका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूले गरेको आन्दोलनमा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएकामा गुनासो गरेका छन् ।

पछिल्लो घटनाक्रमबाट उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित बनेको र यस्ता घुसपैठ, लुटपाट एवं आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही नभए निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

तोकिएको समय फागुन २१ मै निर्वाचन गर्न निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री खनाललाई आग्रहसमेत गरेका छन् । निर्वाचनले खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने भएकाले समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि उनीहरूले बताए ।

वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बिमा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरेपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारको प्रश्रय प्राप्त हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा पनि गरे । निजी क्षेत्रको मागअनुसार जडित नयाँ डेटाबेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले आफ्ना सदस्य र उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

असोज ९ मा अर्थमन्त्री खनालद्वारा उद्घाटन गरिएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । यस प्रणालीमा जाँच पास भएका सबै वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो डिजिटल स्रोतले भन्सार जाँच पास भएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न सहयोग पुग्नेछ र कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोगी हुने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

आफूहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने र सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । भेटमा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए