तिलोत्तमा, समावेशी सोच, स्थानीय सहभागीता र महिला–अनुकूल पूर्वाधार विकासका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकामा सम्पन्न एक औपचारिक सम्झौता गरिएको छ । फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा उनोप्सका प्रतिनिधिहरु र नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच सम्झौता भएको हो ।

विश्वमा यस्तो किसिमले सम्झौता भएको पहिलोपटक हो । यसमार्फत परियोजनाको रकम सिधै नगरपालिकाको खातामा ट्रान्सफर हुन्छ । तिलोत्तमा नगरपालिकालाई महिलामैत्री, सुरक्षित र समावेशी शहरका रूपमा विकास गर्न युनोप्सको साझेदारीमा प्रारम्भ भएको तीनवर्षे परियोजनाअन्तर्गत नगरको वडा नम्बर ४ सीमानगर र वडा नम्बर ९ स्थित मंगलापुरमा पूर्वाधार निर्माणका लागि औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।

‘सबैका लागि उपयुक्त शहर’ बनाउने उद्देश्यले स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि, योजना विज्ञ, महिला समूह, युवा तथा सरोकारवाला निकायहरुको सक्रिय सहभागीतामा निर्माण गर्न लागिएको सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको प्रारम्भिक डिजाइन तयार गरिएको छ ।

कार्यशालामा नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणले सम्बोधन गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाले केवल संरचना मात्रै बनाइरहेको नभइ सहजता, समानता र समावेशीताको आधार निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समावेशी योजना र स्थानीय सहभागीता नै नगर विकासको मेरुदण्ड भएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै नगर उपप्रमुख जगेश्वर देवी चौधरीले तिलोत्तमा नगरपालिकालाई साँचो अर्थमा महिला मैत्री, समावेशी र सुरक्षित शहर बनाउने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी औपचारिक सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महिलाले उत्पादन गरेर विक्री गर्न मिल्ने खाद्य सामग्री तथा अन्य सामग्रीका स्टल समेत निर्माण गरिनेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले प्राविधिक, जलवायु र स्थानगत पक्षलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार बनाइने र परियोजनामा नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानी हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सह–डिजाईन अभ्यासबाट संकलित विचार र डिजाइन अवधारणाहरूलाई परिमार्जन, परीक्षण र पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको युनोप्सका आर्किटेक्ट मनीषा कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस कार्यक्रममार्फत तिलोत्तमा नगरलाई महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सबैका लागि सुरक्षित, समावेशी र समर्पित शहर बनाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।

परियोजनाका लागि तीनवर्षे कार्यान्वयन अवधि तोकिएको छ । पहिलो चरण सफल भएमा अन्य वडाहरूमा समेत परियोजना विस्तार गरिने युनोप्स र नगरपालिकाले जनाएको छ । यस किसिमको सहभागी र बहस–आधारित योजना प्रक्रियाले दिगो, समान र अधिकारमैत्री नगर विकासतर्फको यात्रालाई अझ सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।