रुपन्देही – लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १२ हजार सात सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी गरेको सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर रहेकाले कानुनी संरचना र सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि अहिले आठ हजार नौ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएका तथ्याङ्कमा औँल्याइएको छ । ती गौशालाहरुमा थप दुई हजार छ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ । कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले स्थलगत अवलोकन, तथ्याङ्क सङ्कलन, अन्तरक्रिया र सरोकारवालासँगका छलफलपछि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि बनाइने विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन दिए । उनले समुदायसँग सहकार्यमा गौशालालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र भविष्यमा नश्ल सुधार तथा जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने आधार रहेको बताए ।

गौशालामा पशु व्यवस्थापन गर्दा प्रति चौपाया रु एक सय खर्च आउने उल्लेख गरिएको चौपाया संरक्षमा ५० चौपायाको दैनिक रेखदेख, घाँस र दानापानीका लागि एकजना जनशक्ति आवश्यक पर्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले जानकारी दिए ।

तीन तहका सरकारबीच छाडा पशु व्यवस्थापन कसको प्राथमिक जिम्मेवारी हो भन्ने विषयमा स्पष्टता अझै नआएको, निजी वा धार्मिक संस्थाद्वारा सञ्चालित गौशालामा सरकारी लगानीका लागि कानुनी आधार अस्पष्ट भएको जस्ता चुनौती प्रतिवेदनले औंँल्याएको छ ।

गोबर–मूत्रको प्रविधिमूलक उपयोग, जैविक मलको परीक्षण र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहेको, नागरिकस्तरमा दायित्वबोध नबढ्दा रातारात पशु छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ । गाईलाई सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा भएकाले संरक्षणका प्रयासलाई सहज बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही गौशालाले दूध, मल, बायोग्यास र जडीबुटीजन्य उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भरता बढाएको उदाहरणसमेत समेटिएको छ ।

समितिले प्रदेशले सशर्त बजेटमार्फत गौशाला पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले जग्गा र घाँस व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्ने, पशु ट्यागिङ अनिवार्य गर्ने र गौशालामा पशु दिन चाहनेबाट रु पाँच हजार सहयोग लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । जैविक मलमूत्रको प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनमा सुविधा, नमूना कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

विधेयक पारित भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।