नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने बारे गृह मन्त्रालयमा परेको उजरीलाई मन्त्रालयले जस्ताको तस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय सहित १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको छ

द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सम्बोधन गरेर अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग राख्दै उजुरी दिएको थियो। काउन्सिलले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम पूर्व, रोल्पा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको भन्दै द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनीले ती उद्योगहरु तत्काल बन्द गर्न माग गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले यसमाथि आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङलाई बोधार्थ दिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका १२ जिल्लामा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गरिदिने विषयको पत्रसहितका कागजात पाना ५ यसैसाथ संलगन गरी पठाइएको बेहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ।’