काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित मानवीय तथा विकास संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयमा देखिएको जलवायु संकटलाई विश्वले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले हालै नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै यो नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि समेत चेतावनी भएको बताए ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवाको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, बेपत्ता नागरिक, आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवार तथा बाढीले क्षति पुर्याएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको उल्लेख गरे ।
जलवायु संकटबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि चेतावनी दिँ पनि त्यसअनुसार विश्वका राजनीतिक नेतृत्वबाट पर्याप्त गति र स्तरमा काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढ्दै गएको उनले बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे । उनले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म कम्तीमा एक हजार चार सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता छन् । भौतिक संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन रहेको उनले बताए ।
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उनले बताए । हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल-भारत-चीनबीच जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्न सकिने बताए ।
हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जलवायु वित्तमा अनुदान र क्षतिपूर्तिमा जोड
जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई ऋण वा साना अनुदानले मात्र पर्याप्त नहुने प्रधानमन्त्री शाहले बताए । उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले लामो समयसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले जलवायु न्याय व्यवहारमै देखिनुपर्ने उनले बताए ।
‘जलवायु संकट नेपालका लागि मानवीय मात्र होइन, विकास संकट पनि हो’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई कुनै एक देश वा महादेशलाई दोष दिने विषयका रूपमा नभई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वन पुनःस्थापना, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीको प्रयोग र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढिरहेको बताए ।
‘राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी र उत्थानशीलता आवश्यक’
प्रधानमन्त्री शाहले बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतामा जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, बीमा तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको आवश्यकता
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए ।
सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले कमजोर तथा साना मुलुकको आवाज प्रभावकारी रूपमा सुनिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालको जनजीवन र आपूर्ति प्रणालीमा देखिने समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्दै उनले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव हुने तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनसमेत सहज रूपमा नपाउने अवस्थाबारे चर्चा गरे ।
नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड
प्रधानमन्त्री शाहले विश्व अहिले गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेश आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालमा पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको संकेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नहुने बताए । उनले बलियो पूर्वाधार र संस्थाको निर्माण, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा विपद् सामना गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व शान्ति र कल्याणको कामना गर्दै “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् । यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् । धन्यवाद, नमस्ते” भने
प्रतिक्रिया दिनुहोस्