विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोना भाईरसको संङक्रमणलाई महामारीको रुपमा घोषणा गरीसकेपछि यतिवेला विश्वका महाशक्ति राष्ट्रदेखि कमजोर राष्ट्रका सवै विश्व समुदायलाई कोरोना भाईरसले त्रसीत पारिरहेको छ । उत्त त्रास कम गर्दै सङक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपालले पनि अमेरिका, स्पेन, ईटली, स्पेन, वेलायत वा अन्य देशले जस्तै मानवीय क्षति व्यहोर्न नपरोस भनी गत चैत ११ गतेदेखि हालसम्म लकडाउन कायमै राखेको छ । विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न र यसको बहुआयामिक असरलाई न्यून गर्न तथा रोग सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन नेपाल सरकारले पूर्व सावधानी अपनाई अन्तरार्ष्टिय  हवाई उडान बन्द गरेको, सीमा नाकाबाट हुने आवतजावतलाई रोकेको र आन्तरीक आवागमनमा समेत रोक लगाएका कारण हालसम्म संङक्रमणको संख्या न्यून रहेको र मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेको छैन ।

यद्यपी विश्वव्यापी रूपमा नै अहिले मानव जातिको अपूरणीय क्षति हुनुको साथै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको विद्यमान अवस्था छ ।  कोरोना संङक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न अवलम्वन गरिएका राष्टिय तथा अन्तरार्ष्टिय कदमहरुवाट हाम्रो देशले पनि गम्भिर आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । साथै यसले कृषि,  पयर्टन, व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रहरुमा दैनिक असर गरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी गरिब, सुकुम्बासी, मजदुर, विदेशमा रहेका, वेरोजगार श्रमीक तथा आफ्नो पेसा गुमाएर घर फर्कन नपाएका नागरिकलाई अझै वढी प्रभावित वनाएको छ ।

विश्व बैङ्कले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा ४० वर्ष यताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुने तथा एसियाली मुलुकहरुले गरिबी विरुद्धको संघर्षमा पछिल्ला दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई समेत जोखिममा पार्ने जनाइसकेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले २०७७ वैशाख २८ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७७ मा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र र १५ औँ योजनाका लक्ष्यहरुलाई प्राथमिकतामा समेटिएको छ । त्यसैगरी नेपालको अथर्तन्त्रको भरपर्दौ आधारको रुपमा रहेको कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पछिको सम्भावनालाई पुनस्थापन गर्न अवसरको रुपमा लिदै कृषि क्रान्ति मार्फत साधन र श्रोतको परिचालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै  खाद्य  सुरक्षा, कृषकको आयस्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्दन गरिने उल्लेख छ ।

तथापी नेपाल–भारतका बीचको खुला सीमानाका कारण नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने, भारतीय उत्पादनले नेपालमा बजार पाँउने र नेपाली किसानले कृषि उत्पादनलाई डोजर लगाएर फाल्नु पर्ने वा खाल्टा खनेर पुर्नुपर्ने दुःखद स्थिति छ । लकडाउनका समयमा धेरै किसानले खेतमै तरकारी कुहाए । दूध सडकमै पोख्नुपर्‍यो । काठमाडौँस्थित फर्पिङका किसानले काउली प्रतिकेजी तीन रुपियाँमा बेच्नुपर्‍यो । यसरी एकातिर गाउँमा कृषि र योसँग जोडिएका उद्यम बाहेकका कारोबार फस्टाएको छ भने अर्कातिर कृषि पेशालाई  हेपाहा पेशाका रुपमा लिनाले यो पेशा निर्वाहमुखी रहेको छ । उत्पादन कार्यमा आफ्नो जवान, इमान र श्रम खर्चिने किसानलाई प्रश्रय दिने र सहयोग गर्ने संस्कार पनि छैन ।

मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत र पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत छ । आथिर्क वर्ष २०७६/०७७ मा कृषि तथा वन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.०८ प्रतिशत योगदान दिएको तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत अर्थात लगभग १ करोड ९० लाख जनता कृषि पेसामा आवद्य रहेका छन् । साथै विश्व बैंकको सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा खेतीयोग्य जमिन २१लाख१३हजार ७ सय हेक्टर छ। तर सबै खेतीयोग्य जमिन कृषिकालागि उपयोग भएको छैन । साथै राज्यसँग खेतीयोग्य जमिन र उपयोगको अवस्थाको एकीन तथ्यांक पनि छैन ।

यद्यपि भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा गत आ.वमा मात्र कुल एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु नेपालले आयात गरेको देखिन्छ । जसमध्ये ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको खाद्यान्न मात्र आयात भएको छ । त्यसमा पनि ३२ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँको धान र चामल मात्र आयात भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७मा पहिलो आठ महिनामा ४० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा अव मुलुकभित्र कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको भए पनि बाह्य मुलुकबाट खाद्यान्न र खाद्य पदार्थको आयात भइरहेको तितो यथार्थलाई बदल्न नीतिगत रुपमा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, ऊत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, यान्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि, उन्नत नश्ल, पर्यावरण, अनुसन्धान र विकास, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बाली वस्तुको बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्न सरकारहरु जुरमुराउनु पर्छ ।

त्यसैले अबको प्राथमिकता कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निरविकल्प नै हो । अर्थ मन्त्रालयले यस महामारीका कारण २ खर्बको हाराहारीमा क्षति हुने आँकलन गरेको छ ।  तसर्थ यो क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न नेपालले कोरोना संक्रमणको समस्यालाई चुनौतीको रूपमा मात्र होइन, एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएको, रेमिट्यान्समुखी, विदेशी सहयोग र आयातमाथि आस्रित मात्र होईन, बाहिरबाट खास गरेर भारतबाट खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोगका सामानहरू नल्याइकन टिक्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण पनि कृषि नै अवको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेको स्थानीय कच्चा पदार्थ र  जनताको श्रम एंव सीप र साधनलाई परिचालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । घरमै बसीबसी राडीपाखी बुन्ने, नेपाली टोपी बनाउने, भाँडाकुडा बनाउने, खेलौना तथा खुकुरी आदि उत्पादन गरी आआफ्नो कला, सीप र संस्कृतिको जर्गेना गर्नका लागि सरकारले आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने नीति बजेटमा ल्याउन पर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय तहले मौसम, हावापानी, भूगोल अनुसार विभिन्न उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै स्याउ, सुन्तला, आप र केराका उत्पादनहरु, टिमुर, मरिच, सिस्नु जस्ता अनेकौं जडिबुटीहरुको उत्पादन स्थानीय तहमा गर्न सकिन्छ । साथै कोरोनाका कारण विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएर वा छाडेर फर्केका व्यक्तिहरू आ-आफ्नै गाउँघरमा कृषि क्षेत्रमा लागेर यो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी बाँझा डाँडाहरु, खेत र गराहरुमा खेती गर्नुपर्ने हन्छ जसले गर्दा देशले खाद्यान्नमा बाहिर पठाउने पैसा रोकिने छ र देशको अर्थतन्त्र जोगाउन प्रभावकारी सूत्र हुनेछ। त्यसका लागि सवै तहका सरकारले आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि उद्योगको क्षेत्रमा अकल्पनिय रूपले लगानी बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको योजना अघि सार्नुपर्छ । किसानको लागि निशुल्क बिमा, कम्तीमा १ वर्षका लागि निब्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याउनु उपयुत्तःहुन्छ ।

त्यतिमात्र नभई किसानबाट उत्पादित समानलाई स्टोर गर्ने व्यवस्थाको साथै बजारको समुचित व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नुपर्दछ । राज्यले कुनै प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषी उत्पादनमा ह्रास आएमा किसानलाई त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ भने उत्पादन धेरै भएमा त्यो सबै राज्यले खरिद गरेर भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसले किसानहरुलाई कृषी पेशाबाट पलायन हुनबाट रोक्न र देशलाई खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्दछ । विचौलिया नाफाखोरीबाट बच्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार गरी कृषक तथा जनसमुदायमा पुर्याउनु पर्दछ । कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनहरुमा जोड दिदै युवाहरुलाई आधुनिक कृषितिर आकर्षण गरी तरकारी फलफूल जस्ता उत्पादनहरु तेस्रो मुलुकबाट आयात पूरै बन्द गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि लगानीको व्याज अनुदान पनि दिन सकिन्छ ।

कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा ६१.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । तसर्थ निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो, व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको ६६ प्रतिशत जनतालाई सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा खाद्यान्य, नगदेबाली, दलहन, फलफूल, मत्स्यपालन, पशुपालन, सागसब्जी जस्ता व्यवसायमा संलग्न गराएर रोजगारी दिन सकिन्छ । करिब ४.५ लाख नेपाली आन्तरिक श्रमबजारमा छन् भने बिदेसिएका ४५ लाखमध्ये ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कन आतुर छन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामार्फत उनीहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नु हालको आवश्यकता हो ।

तसर्थ आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा सवै तहका सरकारहरुले औद्योगिक पूर्वाधार र स्वरोजगारमुलक कार्यक्रममा ध्यान दिदै लघु तथा घरेलु उद्यममार्फत देशभर स्वरोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस्तै सुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामका आयोजनालाई जोड दिदै स्थानीय उत्पादनमा आधारित घरेलु उद्यमबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्नेगरी क्षमता अभिभृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनु नै रोकथामसँगैको अर्के महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।

अवको आधुनिक युगमा परंपरागत ढङ्गबाट कृषिको व्यवसायिकीकरण संभव छैन । योजनाबद्ध ढङ्गले कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि राज्यले ठूला सपना नवाडेर निश्चित कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्धारण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अनिमात्र कृषिमा व्यवसायिकीकरण संभव हुन्छ । माटो परीक्षणद्वारा कुन जमीन कुन कृषि पैदावारका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुराको निर्धारण गरेर किसानलाई सोही अनुसार उत्पादनमा सहभागी हुन उत्साहित गर्नु पर्दछ ।

राज्यले उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने बीउ, मल, विजुली, पानी लगायतका वस्तुहरु सुपथ मुल्यमा उपलव्ध गराई उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी कृषी उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने, त्यसलाई खरिद गर्ने र यथोचित मूल्यमा उपभोक्ता सम्म पुर्‍याउने लगायत बजार व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । कृषिसम्बन्धी, ज्ञान, सिप, बीउ र बजारको व्यवस्थापनसँगै अनुगमन पनि गर्न जरुरी छ । यसले उत्पादक तथा उपभोक्ता दुवै ठगिने, विचौलिया दलालहरु मालामाल हुने र मुल्य वृद्धि भइरहने समस्याको समाधान गर्दछ ।

सरकारले मात्र हैन, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ। विदेशबाट फर्केका युवा र वेरोजगार युवाहरूको श्रमलाई आधुनिक कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । राज्यले लगानी गरेर र किसानले श्रम र विभिन्न निकायहरुले प्राविधिक सहयोग गरेर उत्पादनको प्रतिशत बढाउन सकियो भने मात्र कृषि क्रान्तिको कुराले सार्थकता पाउँछ । नेपाली किसान र स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नका लागि नेपाल–भारतका बीचको खुला सीमानामा तारवार लगाई त्यसको कडाइपूर्वक नियमन गर्नु पर्दछ । अन्तमा कृषि क्षेत्रको विकास तव मात्र संभव हुन्छ जव विभिन्न व्यावसायिक कृषि विकास आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण आयोजना तथा गरिबी न्यूनीकरण आयोजनाजस्ता विभिन्न आयोजनाको सबलीकरण,सफल कार्यान्वयन,नेपाल कृषि प्रसार रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषि  तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालयहरु, कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, स्थानीय पालिकाहरु आदि निकायबीच उचित समन्वय,  सहयोग र सहकार्य हुन्छ ।

बाबुराम अर्याल,नेपाल सरकारको उपसचिव