बुटवल-जाजरकोट र रुकुम—पश्चिमको भेरी नदी किनारको जाजरकोट सोतीमा जाजगरकोटका नवराज विश्वकर्मा र उनका साथीहरुको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको घटनाले यतिबेला धेरैलाई मर्माहित बनाएको छ । कथित उपल्लो र तल्लो जातका नाममा तीनजना युवाको ज्यानै गयो भने अझैं तीनजना बेपत्ता भएका छन् । यस घटनापछि सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका २० वर्षीय नवराज विक र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीकी १७ वर्षीया मल्ल थरकी युवतीबीच तीन वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो । उनीहरु विवाह गर्न चाहन्थे । तर, युवतीको परिवारलाई जातकै कारण उनीहरुको प्रमे सम्बन्ध स्वीकार्य थिएन । नवराज विश्वकर्मा र ठकुरी समुदायकी ती युवतीको प्रेम विवाहमा परिणत हुन नपाउँदै नवराजको ज्यान गयो ।
यो घटना विवरणअनुसार नवराजलाई युवतीकै आफन्तले हत्या गरेर भेरी नदीमा फालेको बताइएको छ । नवराजसँगै उनलाई साथ दिन गएका चौरजहारीका टीकाराम सुनार र रानागाउँका गणेश बुढामगरको पनि मृत्यु भएको छ । अन्य तीनजना सन्दिप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही बेपत्ता छन् । यो घटना वास्तवमै दुःखद र अमानवीय छ ।
अन्तरजातीय विवाहसँगै सम्बन्धित अर्को घटना रुपन्देहीमा पनि भएको छ । देवदह नगरपालिका–११, वड्कीगम्वीको दलित किशोरी र स्थानीय तथा गैरदलित युवकलाई ९ जेठ साँझ एकै ठाँउमा बसेको देखर गाँउलेले लखेटेपछि भाग्दछन् । त्यसको भोलिपल्ट १० जेठमा देवदह नगरपालिका–११ का वडाअध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीसहितको भेलाले किशोरीलाई जिम्मा लगाई केटाको घर  मा पठाइन्छ । त्यसलगत्तै शनिबार  दिउँसो देवदह वडा नं. २ को पेटवनिया रोहीणी खोलाको किनारको रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा दलित केटीको शव फेला पर्दछ ।
यी घटना दलितमाथि हुने गरेका अत्याचार र हत्याका प्रतिनिधिमुलक घटना हुन् । जेठ २१ गते जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त दिवस मनाईंदै छ । यो दिवस मनाउनु सकारात्मक कुरा हो, तर दिवसमा आफ्नो उद्देश्यलाई पुरा गर्न केवल वार्षिकरुपमा गरिने एउटा कार्यक्रममा सिमित छ । औपचारिकरुपमा गरिने केही कार्यक्रमले मात्रै दलितमाथि हुने हिंसामा कमी आउन सक्दैन । समग्र दलितको सक्रियता र राज्यको जवाफदेहीपूर्ण व्यवहारले मात्र दलितमाथिको विभेदमाथि हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ ।
२१ औ शताब्दीमा पनि सिंगो दलित समुदाय विभेदका कारण त्रसित वातावरणमा बाँचिरहेका छन् । जातीय विभेदका जति समाचार बाहिर आएका छन्, त्यसले सिंगो समुदायलाई पीडाको आहालमा डुबएको छ । कति विभेदका घटना घरमा वा समाजमै लुकाइन्छ । अत्यन्तै थोरै यस्ता मुद्दा प्रहरी प्रशासनमा पुग्छन् । तर, ती घटनामा पनि पीडितले न्याय पाउँदैनन् । यस घटनामा यदाकदा चर्चा र बहस हुन्छ, साहानुभुती पनि देखाइन्छ तर यस्ता विभेद अन्त्यका लागि राज्य, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाले हस्तक्षेप गर्ने स्तरमा काम गर्दैनन् । बरु घटनालाई सामान्यीकरण गर्नेतिर लाग्छन् । यसले दलितप्रतिको विभेदमा कमी आउन सकेको छैन । विभेदकारी मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । समग्रामा समाजको आमूल परिवर्तन, न्याय र समनता प्राप्त हुन सकेको छैन ।

नेपालमा धेरै पटक सत्ता परिवर्तन भए, शासकका अनुहार फेरिए, तर दलितको जीवनमा कहिलै परिवर्तन आएन । मानवीय हैसियतनै अस्वीकार गरिएको वा तल्लो दर्जाको नागरिकका रुपमा गरिने व्यवहारमा परिवर्तन भएको छैन । राजनीति तहमा जनवाद र समाजवादको खरो भाषण गरेको सुनेका दलितले व्यवहारमा रुपान्तरणको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । अन्तरजातीय प्रमे गरेकै कारण दलितले ज्यानै गुमाउनु पर्दा पनि जनवादी, समाजवादी सरकारले जिम्मेवारीबोध नगर्नुले सत्तामा अनुहार परिवर्तन भएको हो शासक परिवर्तन भएको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
समाजमा भएको यस्तो सामाजिक विभेदलाई आफ्नो हतियार बनाएर समाज परिवर्तन गर्ने बाचा कस्दै सर्वसाधारण जनतालाई बन्दुक बोकाएर जनयुद्धमा होमिन जनशक्ति तयार गर्ने र हजारौं जनताको रगतको भेलमाथि लासको भर्याङ बनाएर सत्तामा पुगेको माओवादी आज सत्तामा पुगेपछि जातीय राज्यको पक्षपोषण गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सिएको छ । आज समाज परिवर्तनका लागि जनयुद्धको सुरुवात भएकै ठाउँमा त्यो पनि जनप्रतिनिधि कै अगुवाईमा यस्तो अप्रिय घट्ना हुँदा प्रतिनिधिहरुनै घटनाका दोषीको संरक्षणमा लाग्दैछन् ।
दुःखको कुरा हो, परिवर्तनका ठूला ठूला कुरा गर्ने तर त्यही परिवर्तनका ठूला गफ गर्नेहरूको घरमा दलितलाई भाडामा कोठा नदिने शिक्षित र शहरीयाले गर्ने विभेद कायम छ । ‘हामीलाई जातभातको मतलब छैन तर हाम्रो बुबा आमाले अलि बुझ्नु हुन्न’ भन्ने चेतना बोकेकाहरु प्नि जातीय विभेदलाई संरक्षणमै तल्लीन छन् । अब कहिले सम्म कति नवराजले आफ्नो ज्यानको वली दिनु पर्ने हो ? समाजवादी दाबी गर्ने सरकारले यस्ता समस्या हल गर्ने विधि के लिएको छ ? के गणतन्त्र नेपालमा सुशासन भनेको यही हो ? के नागरिक सुरक्षा भनेको यही हो ?
दलित भएको कारणले नै मारिन्नु प¥यो, जातिय भेदभाव वा छुवाछूतको अन्त्य साथै समृद्धि नेपालको सपना बाँड्दै २००७ सालदेखि अहिलेसम्म प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याएको यसकै लागि हो ? संविधानका अक्षरहरुले मात्रै समाज परिवर्तन हुँदैन । कानुनबमोजिम व्यवहारमा त्यो देखिनु पर्दछ । कागजमा मात्र लेखेर परिवर्तन हुँदैन सरकारले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । नत्र नवराज बिक मारिए अरु यस्तै नवराज मारिनेछन । देशको कानुन विपरित गरिएको यो घटनाको जति भत्र्सना गरे पनि कमी हुन्छ, हाम्रो समाज आज पनि यति धेरै पिछडिएको छ भन्ने कुरा यो घटनाले छर्लंग पारेको छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड होस् या अन्य काण्डमा देश हल्लाउने विभिन्न राजनैतिक दल, समाजसेवी रुकुम लगायत अन्य हत्याकाण्डमा चुपचाप छन् । हुनत देशमा कोरोनाको भयावह स्थिति छ र अर्कोतिर राष्ट्रियताको विषयमा तर पनि आज अन्तरजातीय प्रेम विवाहमा परिणत गर्न आँटेको जोडीलाई छुट्याएर दलित युवालाई कुटेर बीभत्स तरिकाले हत्या गरियो । के अब दलितले प्रेम गरेकै कारण यसरी यातनाबाट तड्पी तड्पी मर्नुपर्ने हो ? उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही होस्, साथै अब यस्ता दुर्ब्यबहारबाट कसैले पनि अकालमै ज्यान गुमाउनु नपरोस् वा प्रमे हत्यामा रुपान्तरित नहोस् ।
नेपालका कानुनले जातीय आधारमा छुवाछूतलाई दण्डनीय मानेको छ । मुलुकी ऐन ०२० ले नै छुवाछूतलाई दण्डनीय भनेको छ । कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछूतको व्यवहार हुनेछैन भनेर संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने प्रेम गर्ने युवायुवतीले दुव्र्यवहार सहनुपर्ने मात्र होइन, ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था अहिले छ ।
छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । यसैमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारमा विवाह गर्ने तथा बरवधु छान्ने अधिकार सुरक्षित छ । कसैले प्रचलित कानुनबमोजिम उमेर पुगेका बरवधुबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाए छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिन्छ ।
मुलकी ऐन, २०२० ले नै जातकै आधारमा गरिने विभेदलाई निषेध गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १६६ ले जातका आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न, पानी, पँधेरो प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न, निजी तथा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । तर कागजमा जे जस्तो लेखिएको छ त्यो व्यवहारमा महसुर गर्नुु र न्याय पाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकार यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सारा मानव जातिलाई यस्ता विषयमा एक्यवद्ध भए लड्न जरुररी छ र सरकारले सवै कानुनहरुलाई विलम्व नगरी कार्यन्वयन गरे मात्र कानुनी राज्यको जनताले आभाष गर्ने छन ।