बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहित रणनैतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । नेपालमाका सात प्रदेशमध्ये वालविवाह हुनेमा लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहेकाले सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि रणनितिक कार्ययोजना निर्माण गर्न थालेको हो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ५ वर्षे आवधिक योजनामा समेत प्रदेशलाई बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेकाले सोही योजना अनुसार रणनिति बनाउन थालेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यूएनएफपिओ र सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा रणनितिको मस्यौदाबारे छलफल समेत गरेको छ । पश्चिममा कर्णाली प्रदेश तथा दक्षिणी भारतको उत्तर प्रदेशसँग सिमा जोडिएका क्षेत्रहरुमा परम्परा, धार्मिक मूल्य मान्यता र आर्थिक सामाजिक परिवेशले वालविवाह कायमै रहेकाले वालविवाह मुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउने गरि रणनितिको मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलबार बुटवलमा मस्यौदामाथि छलफल गरि वालविवाह मुक्त प्रदेशका लागि निति नियम र रणनितिसँगै कानुनन कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिन सरकारलाई सुुझाव दिएका छन । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बालविवाह समस्या मुद्धाका रुपमा स्थापित गर्ने गरि प्रदेश सरकारले रणनिति बनाउन थालेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशमा बालविवाह भइरहेकाले यसको नतिजामै अन्त्य गर्ने गरि रणनिति बनाएको बताउनु भयो । ‘बालविवाहको मुद्धा अझै मेनस्ट्रीम हुन सकेको छैन’ मन्त्री बरालले भन्नुभयो । उहाँले समाजका बुद्धजिवि र अगुवाहरुले बालविवाहको बिषयलाइ बुुझ्दा मात्रै तल्लो तहका नागरिकसमक्ष पुुग्ने बताउनु भयो । उनले कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रहरीमा समेत छुट्टै सयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण यादव, प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्याल, पुरन ब्रज्रचार्य, रिना नेपाल, पुुष्पा थरुनीले प्रदेशलाई बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउन प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव महादेव पन्तको अध्यक्षता, सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको प्रमुख आतिथ्यता, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक शाखा प्रमुख शारदा बस्यालको स्वागत र सिदार्थ सामाजिक विकास कैन्द्रका पोम पौडेलको संचालनमा कार्यक्रम समपन्न भएको थियो ।