बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमको नियमनका लागि भन्दै सञ्‍चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पठाएको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ती जनाएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै युनियनका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक देवेन्द्र वर्माले मिडियाको मुख बन्द गर्ने गरि विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल नसच्चाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले मिडिया र मिडियाकर्मीलाई कानूनी संरचना निर्माण गरेर मुख्य थुन्न खोजेको त होईन भन्ने प्रश्न खडा गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । युनियनले उक्त प्रस्ताव सदनबाट फिर्ता ल्याउन समेत माग गरेको छ । देशका सञ्चार मन्त्री भईसक्नुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारले मिडिया व्यवस्थापनका नाम चरम नियमनको डण्डा चलाउने कुसित मनसाय यो विधेयकमा झल्किएको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हरेक खालका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा साथ दिएका मिडिया र मिडियाकर्मीहरुमाथि समाचार प्रकाशित प्रशारित गरेवापत जेल जानुपर्ने खालको कानून निर्माणको भोग सरकारलाई कहाँबाट जाग्यो प्रश्न बनेको छ । त्यसैले जंगे शैलीको कानूनको अभ्यास गर्न सरकार उद्धत त रहेको छैन भन्ने प्रश्न यो विधेयकले उठाएकोले तत्काल यसलाई सदनबाट फर्काएर सदनबाट छलफल गर्न नेपाल प्रेस युनियन जोडदार माग गर्दछ ।’