काठमाण्डाै – संसदीय समितिले २० वर्षे हदम्याद नाघेका गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकाे विकास तथा प्रविधि समितिको आज बुधवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै याे प्रावधानअनुसार सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । २० वर्षे

२० वर्षे हदम्यादका आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका गाडीलाई मात्रै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

चालक अनुमति पत्रकाे प्राविधिक पक्षको ख्याल नै नगरि छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकाले त्यस घटनाको छानबिन गरी तत्काल जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुपरेको समिति सभापति खड्काले बताउनुभयो । समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आलाेचना गरेका थिए । समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले स्मार्ट चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत कमिसनको खेल हुने लाजमर्दो अवस्था आएको दाबी गर्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सार्वजनिक गाडीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयाे । उहाँले सार्वजनिक गाडी व्यवस्थित भए निजी गाडी स्वतः हटेर जानेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नयराज घिमिरेले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको व्यवस्थालगायतका विषयमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।