रुपन्देही- कोरोना भाइरस महामारीका कारण भैरहवाको शान्तीनगर बस्ने वर्ष ३४ की तमन्ना गुरुङको रोजीरोटी खोसिएको छ । लामो समयदेखि अँगालेको पेशा नहुँदा यौनिक तथा अल्पसख्यक समुदायकी गुरुङलाई छाक टार्न निकै सकस भएको छ ।
पेट पाल्नका गुरुङ अहिले कामको खोजीमा हुनुहुन्छ । तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै कोही काम दिन तयार हुँदैनन् । “कोरोनाले गर्दा जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छु । तेस्रो लिङ्गी भनेर समाजले गर्ने फरक व्यवहारले झन पीडा थपेको छ”, गुरुङ भन्नुहुन्छ ।
परिवार र समाजले स्वीकार नगर्दाको पीडा एकातिर छ नै कोरोनाले भोकभोकै मर्ने स्थिती नआओस भनेर जस्तोसुकै काम गर्न पछि नपर्ने गुरुङको भनाइ छ । “हामीलाई देख्ने वित्तीकै कुनै कार्यालय काम दिन तयार हुँदैनन् त्यसैले ग्राहक कुर्दै सडकमा उभिनुको विकल्प छैन”, बाध्यताले यौन व्यवसाय गर्नुपरेको पीडा सुनाउँदै गुरुङ भन्नुहुन्छ, “कोरोनाले ग्राहक पाउन पनि मुस्किल छ ।” रोगको भन्दा भोकको चिन्ताले राती राती भैरहवाका गल्लीमा ग्राहक कुर्दै बस्दाको पीडा असह्य छ गुरुङलाई । तर, कतैबाट राहत नपाएकाले गर्जो टार्न सहरका सडक गुरुङका साथी जस्तै बनेका छन् ।
रुपन्देहीको देवदहकी सायरा गुरुङको पनि पीडा उस्तै छ । सानैमा बुवा गुमाएकी सायरालाई आमाले मजदुरी गरेर हुर्काउनुभयो । पढाइमा अब्बल सायराले विद्यालयमा राम्रो व्यवहार नभएकै कारण कक्षा १२ पुगेपछि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सक्नुभएन । “कोरोनाले गर्दा घरको स्थिती नाजुक छ, आमाको कमाइले परिवारका तीन्न सदस्यको गुजारा चल्ने अवस्था छैन, तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण मैले काम पाउदिन” एक्लोलाई साहारा दिने वृक्ष समुह र ओपन सोसाइटी फाउण्डेशनले शंकरनगरमा गरेको कार्यक्रममा दुखेसो पोख्दै सायराले भन्नुभयो, “ परिवार र समाजको लाञ्छनाको घरभित्र एउटा र बाहिर अर्को जीवन जिउँदै आएका छौँ ।” तीनवटा सरकार भएर पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउनु बिडम्बना भएको सायराको भनाइ छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका बस्ने आशिका थापा पनि कोरोनाको मारले समस्यामा हुनुहुन्छ । यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको भएकै कारण शान्ती नमूना माविमा कक्षा ११ मा पढ्दै गर्दा बिचमै छाडेकी थापाको कुनै रोजगारी छैन । थापाले भन्नुभयो, “मैले स्कुलमै पनि यौनहिंसा भोगे, समाजले मलाई तिरस्कार मात्रै गर्छ, आखिर म पनि यही देशको नागरिक हुँ भनेर कहिले स्वीकार गरिन्छ ?”
तमन्ना, आशिका र सायरा त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको भएका कारण परिवार र समाजबाट अपहेलित भएका उनीहरुलाई कोरोनाले झनै समस्या थपिदिएको छ ।
कोरोना महामारीका समयमा स्थानीय तहले राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि यो समुदायले भने केही पनि नपाएको गुनासो गर्छन । “प्रदेशका सबै स्थानीय तहले राहात वितरण गरे तर, हामीले पाएनौ, हामीलाई राहतमा पनि विभेद गरियो” एक्लोलाई साहारा दिने वृक्ष समूहका प्रदेश संयोजक रेशम न्यौपाने भन्नुहुन्छ ।
सरकारले दिने राहत लगायत विभिन्न सुविधाका लागि परिचयपत्र वा नागरिकताको आवश्यकता हुन्छ तर, यो समुदायका धेरै नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित छन् । यसो हुँदा सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट समेत आफुहरु बञ्चित हुनुपरेको एक्लोलाई साहारा दिने वृक्ष समुहका अध्यक्ष अवान्तिका घर्तीको गुनासो छ । “पछिल्लो समय सरकारले नागरिकता विधेयकर्मा लिङ्ग परिवर्तन र चिकित्सकबाट प्रमाणीत हुनुपर्ने’ भन्ने गलत प्रावधान राखेको छ । यसलाई हटाएर स्व–घोषणाको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष घर्ती भन्नुहुन्छ ।
यो समुदायलाई गास, बास र कपासको सुनिश्चित गर्नु तीन तहका सरकारको दायित्व हो । प्रत्येक पालिकामा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सके तेसा्रे लिङ्गीले पनि सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने वातावरण बन्छ भन्नुहुन्छ, ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका राष्ट्रिय दिशा निर्देश तथा परिचालन अधिकृत आनिक राना । “हामीले तिरेको कर चल्छ, भोट चल्छ तर हामीले भनेको किन चल्दैन ?” राना प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
कोरोना महामारीका कारण रोजगारीका अवसर नहुँदा र भएको रोजगारी गुमाउनु पर्दा कतिपय तेस्रो लिङ्गीहरुले आत्महत्याको बाटो रोजेको राना बताउनुहुन्छ ।
रानाका अनुसार कोरोना महामारी शुरुभएदेखि साउन २२ गतेसम्ममा नेपालमा २३ जना यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन् भने १३ जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । रुपन्देहीमा दुई जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
नेपालमा समलिङ्गि विवाहलाई कानूनी मान्यता नहुँदा एक्लै जीवनयापन गर्नुपर्ने भएकाले यो समुदायका नागरिकमा मानसिक समस्या समेत देखिने गरेको छ ।
हरेक महिला पुरुषलाई जस्तै तेस्रो लिङ्गिसमुदायलाई पनि आफुले चाहेको जिवनसाथी रोज्न पाउने र घरबार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भए यो समस्या समाधान हुन्छ भन्नुहुन्छ, अभियान्ता विनोद विसी । महिला र पुरुषबिचको विवाह मान्य हुने तर हाम्रो विवाह मान्यता नपाउने भएकाले एउटै देशका नागरिकबिच पनि ठुलो विभेद देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
इच्छ्याएको र चाहेको व्यक्तिसंग जिवन यापन गर्न पाउने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री पाल्न पाउनुपर्ने अधिकार संबिधानले नै सुनिश्चित गरेका कारण तेस्रो लिङ्गिलाई पनि यीे अधिकार दिनुपर्ने विसीको माग छ ।
लिङ्गका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न पाइदैन । यो विषयलाई कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ भन्नुहुन्छ, अधिबक्ता इन्दिरा आचार्य । कानूनमा उल्लेख भएर पनि कार्यान्वय नभएका विषयमा सबै मिलेर सम्बन्धित निकायलाई घच्घचाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “समाजमा हुने अन्याय र विभेदका विरुद्ध कानूनी प्रकृयाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ”, अधिबक्ता आचार्य भन्नुहुन्छ ।