काठमाडौँ – सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जनाए ।

सरकारले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी नयाँ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूअनुकूल हुनेगरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोधपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

सरकारले एमाले विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । सोमबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन् ।

यो अध्यादेशले नेता नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई सहज हुनेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्नेमा अब २० प्रतिशत भए पुग्‍ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यो प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको हो ।