नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभएकाे छ । सरकारले गभर्नर अधिकारी उपर जाँचबुझ समिति बनाएपछि स्वत: निलम्वनमा पर्नुभएकाे हाे ।

सरकारले गभर्नर उपर जाँचबुझ समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बन हुने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था छ । संगै सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिएकाे छ ।

विहिबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गभर्नर अधिकारीबारे प्रश्न उठेको थियो ।

निलम्वित अधिकारी उपर विलासी बस्तु आयात रोक्ने लगागतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेको छ ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनाएकाे छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ ।