पोखरा – मनाङ (ख)बाट गण्डकी प्रदेशसभामा स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको सपथ रोकिएको छ। आइतबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले मनाङेलाई सपथ खुवाउन नहुने निर्णय गरेको हो।

राजनीतिक दलहरुसँगको धारणा र कानुनी परामर्शको आधारमा सभामुखले यस्तो निर्णय लिएको बताए। ‘कानुन सम्मत छ–छैन पहिले हेर्नुपर्यो,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चले मनाङेलाई केवल पुनरावेदन गर्ने अधिकार दिएको हो। ५ वर्ष पुनरावेदन समय तोकेको छ। कानुन अनुसार सपथ नगराउने नै भन्ने देखिन्छ।’

मनाङेको सपथमा निर्वाचन ऐन आकर्षित

ज्यान मार्नेसम्बन्धी मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका मनाङे सर्वोच्चको आदेशमा गएको पुस ६ गते थुनामुक्त भएका थिए। कैलाली टिकापुरका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई गएको साता मात्रै प्रतिनिधिसभा सांसदको सपथ खुवाइएको भएपनि उनको मुद्दामा फैसला बाँकी नै छ। चौधरीलाई सांसदको सपथ खुवाइएपछि मनाङेले सपथग्रहण गर्न पाउने कि नपाउने चासो सर्वत्र थियो।

तर, मनाङेको हकमा पुनरावेदन अदालतले ज्यान मार्ने सम्बन्धी मुद्दामा ५ वर्ष जेल सजाय तोकेको हुनाले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ आकर्षित भएको सभामुख अधिकारीले बताएका छन्।

समितिले आइतबारको बैठकमा निर्वाचन ऐनको दफा १६ बमोजिम पद मुक्त हुने सम्बन्धी उपदफा १ अनुसार सपथ खुवाउन नहुने निर्णय लिएको हो। सो बुँदामा ‘सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुने छ’ भनिएको छ।

मनाङेलाई सपथ खुवाउन ऐनले नै रोकेकाले सपथ खुवाउन नहुने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले धारणा राखेका थिए।

निर्वाचन ऐनको दफा १३ बमोजिम उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी बुँदा नम्बर ‘ङ’ अनुसार ‘संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको’ उल्लेख छ।

निर्वाचनमा मनाङेको उम्मेदवारी उपर उजुरी नपरेको कारण बदर हुनबाट जोगिएको थियो। मुद्दा पुनरावेदनका लागि पुस ६ गते सर्वोच्चको आदेशमा थुनामुक्त भएका मनाङेले गएको पुस १२ गते प्रदेशसभा सदस्यको सपथ गराई पाउँ भनी निवदेन दर्ता गराएका थिए।