काठमाण्डाै – सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने जनाएकाे छ ।

मङ्गलवार आज मिटरब्याज पीडितहरुसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो ।

आज मिटरब्याजी पीडितहरुसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुग्नुभएका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डाैका प्रमुख घनश्याम अधिकारी लगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पीडितहरुले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।  उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरुले भनेजसरी क्षणभरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन । असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ । आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले के गरेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा म छलफल गर्न तयार छु । अहिले केही कुराहरुका लागि कानुन बनाउनुपर्ने देखियो । वर्तमान कानुनले यो समस्या समाधान हुँदैन । कानुन पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ, हामीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । सदियौँदेखिको समस्या एकदिनमै चैट हुँदैन । कानुन बनाउन समय लाग्छ । कानुन बनाउने विषय अघि बढिरहेको छ । धेरै दिन बस्नुपर्दैन । उहाँहरुका समस्या छिटै समाधान हुन्छन् ।’

११ दिन पैदल हिँडेर काठमाण्डाै आइपुगेका पीडितहरूले हिजाे खुलामञ्च अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैदेखि पुनः विरोध सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाइ र प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका छन् ।