काठमाण्डाै – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आज आइतवार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले यस्ताे आग्रह गर्नुभएकाे हाे । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भनेर सरकारले नसोचेको समेत बताउनुभयो ।

शर्माले अख्तियारले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजी दिने, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको उल्लेख गर्नुभयाे । राम्रो कानुन बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उहाँकाे विश्वास छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गराैँ भन्ने हामी सबैले सोचेको कुरा हो । अख्तियारले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भन्ने होइन । उसले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजी गर्ने हो, सिफारिस गर्ने हो । कानुनलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यौँ भने हाम्रा धेरै कुराहरू नियन्त्रण हुन्छन् भन्ने पनि लाग्छ ।’

मन्त्री शर्माले याे विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेकाले त्यसले निकालेका निष्कर्षहरूलाई पनि संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो ।