बुटवल – दलित समुदाय समाजमा सबैभन्दा बहिष्करण र विभेदमा पारिएका छन् । संविधानले सैद्धान्तिकरुपमा दलितको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ भने जातका आधारमा हुने सबै किसिमको भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध करार गरेको छ । यसका साथै भूमिहीन दलितलाई भूमि प्रदान गर्ने, निःशुल्क छात्रवृत्तिसहित शिक्षाको अधिकार दिने, आवासबिहीन दलितलाई आवासको अधिकार प्रदान गरेको छ भने परम्परागत पेशाको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने व्यवस्था पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधामा उल्लेख गरिएका यी अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आवश्यक ऐन, नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सातवर्ष पुग्दा पनि दलित समुदायले ती अधिकारको व्यवहारिक अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरेका छन् तर अन्य प्रदेशमा त्यस्ता कानुनी व्यवस्था भएका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र कोशी प्रदेशले पनि बिगतमा दलितसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रयास गरेका थिए । तर, ती प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमा ती विधेयक पारित भएनन् । लुम्बिनी प्रदेशले भने दलित अधिकार ऐन निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरेको छ । लुम्बिनीको सामाजिक विकास समितिका सभापति यम बहादुर नेपाली भन्छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माणका लागि सामाजिक विकास समितिले अग्रसरता लिइरहेको छ । यसका लागि समितिकै आयोजनामा ऐनको अवधारणामाथि प्रदेश सरकार र सरोकारवालाबिच छलफल सुरु भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार दलित अधिकार ऐनको प्रारम्भिक अवधारणाबारे बुटवलमा छलफल गरिएको थियो भने दाङमा पनि यस विषयमा छलफलको आयोजना गरिएको थियो ।
उनका अनुसार ऐनको अवधारणाबारे प्रदेशस्तरका दलित अगुवा, सामाजिक संघसंस्था, प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य तथा सरोकारवालाबिच यस्तो छलफल भइरहेको छ । यसका साथै दलित अधिकार ऐन निर्माणका सवालमा प्रदेशको सामाजिक विकास समिति र अन्य संसदीय समितिको नेतृत्व, सामाजिक विकास मन्त्री, मुख्यमन्त्री र राजनीति दलको नेतृत्वसँग पनि छलफल भइरहेको छ । यसका साथै सामाजिक समितिकै अग्रसरतामा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदाको तयारी पनि भइरहेको समिति सभापति यम बहादुर नेपालीले बताए ।

किन आवश्यक दलित ऐन
जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या ३९ लाख चार सय ६९ छ । यो कुल जनसंख्याको १३ दशमलव ४ प्रतिशत हो । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दलितको जनसंख्या करिब १४ प्रतिशत रहेको छ । दलित समुदायमाथिको ऐतिहासिक विभेद र बहिस्करणको अन्त्यका लागि केही मात्रामा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएका छन् । तर विभेदकारी राज्यव्यवस्थाकै कारण राजनीतिक बहिस्करण, गरीबी, अशिक्षा र अभावको जीवन बाँचिरहेका लुम्बिनी प्रदेशका दलित अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा दलित अधिकार स्थापित गर्ने ऐनको आवश्यकता भएको हो । प्रदेशमा निर्माण हुने यस्तो ऐनले दलितको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको अभ्यास गर्न सहज बनाउँछ भने प्रदेशको दलितको आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण गर्ने, योजना बनाउने र जातीय विभेद अन्त्यका लागि कार्यक्रम सञ्चानका लागि दलित अधिकार ऐनले मार्गदर्शन दिने भएकोले पनि यस्तो ऐनको आवश्यकता परेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी छलफलमा सामाजिक विकास र सामाजिक न्यायको सवाललाई प्राथमिकता नदिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य लोका विक बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रदेशसभा सदस्यले दलित अधिकार ऐनको आवश्यकताबारे सवाल उठाउदा दलितका लागि मात्र विषय उठाएको भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने गरिन्छ । हामी दलित समुदायकै प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधत्व गर्छौ, त्यसैले दलित अधिकार स्थापित गर्न दलित सांसदले सशक्तरुपमा दलित अधिकार ऐनको विषय संसदमा उठाइरहेका छौं ।’
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले संविधानले दिएको सिद्धान्तलाई आधार मानेर लुम्बिनी प्रदेशसभा दलित अधिकार ऐनको विषयमा छलफलको चरणमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दलित अधिकार विधेयक तयार गर्न सामजिक विकास समितिसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । यसको निमित्त सामाजिक विकास समितिले सुझाब संकलन गर्ने र सरकारलाई पनि यो ऐन निर्माणका लागि आग्रह गरिरहेको छ । सरकारले यही हिँउदे अधिवेशनमा दलित अधिकार विधेयक पेश गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ ।”

सरकारका प्रवक्ता दिनेशप्रसाद पन्थी भन्छन्, ‘दलित समुदायका सांसद र अधिकारकर्मीले दलित अधिकार ऐन बनाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । उहाँहरुको मागलाई समय सरकारले पनि महत्व दिएको छ । यस विषयमा सामाजिक विकास समितिले विभिन्न छलफल चलाएको छ । छलफलको निचोडपछि मस्यौदा बन्छ र संसदीय प्रक्रियाअनुरुप दलित अधिकार ऐन प्रदेशसभाबाट पारित हुन्छ ।’

दलित अधिकार ऐन अत्यावश्यक ः जनप्रतिनिधि
लुम्बिनी प्रदेशले मात्रै होइन दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न र दलितमाथिको विभेद अन्त्यका साथै जीवनस्तर उकास्नका लागि स्थानीय तहले पनि दलितसम्बन्धी ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्न सक्छन् । यसका लागि स्थानीय सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्छ भने समुदायको सवालका दृष्टीले दलित समुदायका स्थानीय कार्यपालिका सदस्यले यस्ता मुद्दा उठाउनुपर्छ । तर, दलित कार्यपालिका सदस्य धेरैले यो कुरा उठाउन गरेको पाईंदैन । कतिपय दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई यस विषयमा ज्ञानको कमी भएका कारण यी मुद्दालाई प्रभावकारीरुपमा उठाउन सकेका छैनन् भने कतिपय दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले स्थानीय कार्यपालिकामा आफ्नो सवाल दर्ज गर्न असहज भएका कारण पनि समस्या भएका छन् । स्थानीय तहका दलित समुदायका कार्यपालिका सदस्य भन्छन्, ‘स्थानीय तहको मुख्य नेतृत्वले दलित समुदायको सवाल, भावना र नीतिगत आवश्यकता बोध नगरेका कारण पनि दलितसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन् ।’ रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य सुरज बराल भन्छन्, ‘दलित समुदायका कार्यपालिका सदस्यमा एकातिर कतिपय दलित समुदायका जनप्रतिनिधिमा दलित अधिकारका सवालमा ज्ञानको कमी छ भने कतिपय अवस्थामा यस्ता विषयलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता नै दिने गरेका छैनन् । त्यसैले पनि दलितसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम बनाउन कठिनाइ परिरहेको छ ।’
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना हरिजनले दलित ऐनको विषयमा छलफल नै हुन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार दलित ऐन कसरी र कस्तो बनाउने भन्नेबारे अरु पालिकाको अभ्यास हेर्ने र त्यसअनुसार छलफल अगाडि बढाउने योजना छ ।
स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा स्थानीय सरकारले दलित समुदायका सवालमा ऐन निर्माण गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले देखाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ‘दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७९’ पारित गरी कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । ऐनको कार्यान्वयनका लागि तुलसीपुरले कार्यविधि निर्माणका साथै ऐन कार्यान्वयन समिति पनि गठन गरिसकेको छ ।
स्वभाविकरुपमा दलित अधिकारको अभ्यासका लागि स्थानीय सरकारले दलित सम्बन्धी कानुन र नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुनै नबनेको अवस्थामा पनि दलित अधिकारका लागि काम गर्न भने सकिन्छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले दलित प्रोफाइल तयार गरेको छ भने दलित रणनीति पनि तयार पारेको छ । जसले दलित समुदायको कार्यक्रम हित अधिकार र योजनाको दीर्घकालिन योजना लागू गरेका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्री भन्छन्, ‘संविधानमा भएका दलित अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकाले केही पहल गरेको छ । यद्यपि, ऐननै निर्माण गर्दा अझ प्रभावकारी हुने भएकोले त्यस दिशातिर पनि छलफल सुरु भएको छ ।’

दलितसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन
संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ भने धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै संवैधानिक व्यवस्थाले दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार र विभेदबाट मुक्तिको अधिकार प्रदान गरेको छ । यी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि दलितसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यति मात्रै होइन, बनेका कानुनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।
सातओटा प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले दलित सशक्तिकरण ऐन पारित गरेका छन् । ती ऐनले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध मौलिक हकलाई आत्मसात गरेका छन् भने दलितको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकार प्रदान गरेका छन् । मधेस प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन बनेपछि अन्य प्रदेशमा पनि यस्तो ऐनको आवश्यकताबारे बहस भइरहेको छ । समग्रमा दलितको उत्थान, विकास र सशक्तिकरणका लागि यस्ता ऐनले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, बनेका यस्ता ऐन र नीतिको भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवान भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशको दलित सशक्तिीकरण ऐन बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नहुँदा ऐन कागजी अधिकारमै सीमित हुन पुगेको छ । प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराएर यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

लेखक तथा अध्येता जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नेपर्छ । कानुन र नीति निर्माण गर्ने मात्रै होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दलित समुदायका जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र सचेत नागरिकले निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ । अन्यथा बनेका ऐन, नीति र कार्यक्रम केबल औपचारिकताका लागि मात्रै हुन पुग्छन्, जसले दलित समुदायका बहुआयमिक समस्या हल गर्न सक्दैन ।’
अभियान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार सरकारले दलित अधिकार ऐनले सरकारलाई दलित समुदायका सवालमा नीति बनाउन र बजेट विनियोजन गर्नको लागि बाध्यकारी बनाउन सक्छ । उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा दलितको संवैधानिक कानुनी अधिकार स्थानिय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न, स्थानिय स्तरमा दलित समस्यालाई सम्बोधन गर्न, समाजमा रहेको राज्यको सबै निकायमा समावेशी बनाउन, जातिय विभेद गर्न नपाउने र सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जीवन राम्रो बनाउन राज्यले नीति र कार्यक्रम बनाउन र लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले पनि आवश्यक ऐन कानुन र नीति बनाउन आवश्यक छ ।’