काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दावीसहित निवेदन पेश गरेका हुन्।

उनले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित गराई हदैसम्मको सजायको माग गरेका छन्।

उक्त रिट सर्वोच्चमा पेस भए पनि दर्ता भने भइसकेको छैन। संवैधानिक इजलासले खानीजन्य स्रोतको निर्यात रोक्न स्पष्ट आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले पुनः त्यस्तो प्रावधान बजेटमा राख्नु अदालतको अवहेलना भएको त्रिपाठीले जिकिर गरे।

निवेदनमा अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने कार्यलाई कपटपूर्ण भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी हदैसम्मको सजाय सुनाउन माग गरिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न मागसमेत गरिएको छ।