बुटवल । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश नम्बर ५ का १२ जिल्लाका सभापतिहरुले पार्टीको केन्द्र देखि प्रदेश सम्मको संरचनामाथि असन्तुष्टि पोखेका छन्।

प्रदेश ५ का १२ वटा जिल्लाका सभापतिहरुको रुपन्देहीको लुम्बिनीमा सम्पन्न बैठकले पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान खारेज गर्दै निर्वाचनको माग गरेका छन्।

उनीहरुले पार्टीकै नेतृत्वको सरकार छँदा संविधान निर्माण भएर मुलुक संघीयतामा गएपनि अगुवा पार्टीले नै संघीय संरचना नबनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनाबबाट
७ बुँदे निर्णय गरेको बैठकले तेश्रो नम्बरको निर्णयमा लेखेको छ–पार्टी संगठनको कुनै पनि तहका व्यक्ति स्वतः पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने प्रावधान हटाइ संगठनको तल्लो तहको निर्वाचन प्रक्रियाबाट मात्रै प्रतिनिधि चयन हुने प्रावधान कायम गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अनुरोध गर्ने। ’
यो निर्णयबारे व्याख्या गर्दै रुपन्देही सभापति अब्दुल रज्जाकले भने–सधैभरि केन्द्रीय समितिमा रहने साथीहरु स्वतः प्रतिनिधि भएर जाने, संगठन गर्ने साथीहरु तलै बसिरहनुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्छ, यसैले यो प्रस्ताव हामीले ल्याएका छौं। ’
उनले केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्दै जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलामा पनि पेश गर्ने बताए। ‘यसमा धेरै साथीहरुको साथ रहनेछ भन्ने विश्वास छ,–उनले भने।

पार्टी संघीयतामा जाओस्
कांग्रेसकै नेतृत्वकालमा संविधान जारी भएर मुलुक संघीयतामा गएपनि पार्टी नै संघीय संरचनामा नगएकोमा पार्टी सभापतिहरुले आपत्ति जनाएका छन्। अहिले कांग्रेसले प्रदेशहरुमा कुनै पनि समिति र संरचना तयार गरेको छैन।
यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सभापतिहरुले तत्काल संघीय संरचनाअनुसारका पार्टीका संरचना निर्माण गर्न माग गरे। ‘सुशील कोइरालाको नेतृत्वकालमै संविधान जारी भयो, मुलुक संघीयतामा गयो, तर हामी नै संघीय संरचना बनाएका छैनौं,–सभापति रज्जाकले भने–तत्काल संघीय संरचना तयार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गर्दछौं। ’
कांग्रेसले पार्टीको प्रदेश समिति र भ्रातृ संगठनहरुका प्रदेश समिति बनाएको छैन र प्रदेश कार्यालयहरु पनि छैनन्।

प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकामा शंका
प्रदेश ५ मा प्रदेश सभामा पार्टीको प्रस्तुति र भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै प्रभावकारी र संस्थागत ढंगले प्रस्तुत हुन बैठकले प्रदेश ५ संसदीय दललाई आग्रह गरेको छ।
‘प्रदेश स्तरीय संगठन ससक्त भएन भन्ने कुरा आएको छ, –प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका पाल्पाका सभापति वीरबहादुर रानाले भने–हो, यो प्रदेशका १२ वटै सभापतिहरुले महसुस गरेको कुरा हो, हाम्रो प्रदेशमा कस्तो भूमिका हुने र कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा अझै पनि मिलेको छैन। ’

उनले सत्तापक्षले ल्याएका प्रस्तावका बारेमा पनि कांग्रेसको धारणा प्रष्ट नभएको स्वीकार गरे। ‘हामी कुन विषयमा कहाँनेर रहने, हाम्रो धारणा के हुने भन्ने अन्योल नै छ,–उनले भने।
यसमा रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनले थपे–प्रष्ट भन्दा हाम्रो प्रदेशको संसदीय दलको नेतृत्व कमजोर भयो, संसदीय दलका पदाधिकारी नै कमजोर देखिए, त्यसका नेता र पदाधिकारीको भूमिका कमजोर भयो।’

राष्ट्रिय भेलामा १२ जिल्लाको एकमत
असार ५ गतेदेखि हेटौडामा हुने जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलामा एउटै धारणा राख्न प्रदेश ५ का जिल्ला सभापतिहरु एकमत भएका छन्।
उनीहरुले भेलामा विधान संसोधन र पार्टी संगठनका सन्दर्भमा उठाउनुपर्ने विषयवस्तुहरुको सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्न संजय कुमार गौतम, अब्दुल रज्जाक र अमरसिंह पुन रहेको समिति पनि बनाएका छन्।

अनुशासनका कारबाही गर्न अधिकार माग
पार्टी संगठन कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा पार्टीलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनका लागि कारबाहीको अधिकार जिल्ला समितिलाई दिन सभापतिहरुले केन्द्रसँग माग गरेका छन्।
‘संगठनभित्र देखिएका विभिन्न खाले प्रवृत्तिका कारण सांगठनिक संरचनाहरु अझ विभाजित र कमजोर हुन गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संगठनलाई थप अनुशासित र मर्यादित बनाउन पुनरावेदनको हक सुरक्षित राख्दै पार्टी हित विपरीत कार्य गर्नेलाई अनुसासनको कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न केन्द्रिय कार्यसमितिलाई अनुरोध गर्ने’–सभापतिको बैठकले निर्णय गरेको छ।

यस्तै बैठकले प्रदेश ५ का जिल्लाहरुमा जिल्ला स्तरीय संगठन सुदृढ अभियान सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहमा गरिबीको अन्त्य गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि राजनीतिक र सामाजिक सद्भाव सहित उच्च राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गर्न गराउन अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘कतिपय जिल्लामा निर्वाचनपछि निराशा छाएको छ, त्यसलाई सुदृढ गर्नका लागि हामीले अभियान नै सञ्चालन गर्दैछौं र गुल्मीमा सञ्चालन भइसकेको छ–गुल्मीका सभापति भुवन श्रेष्ठले भने।
निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलमा सञ्चारकर्मीले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे राखेको जिज्ञासामा सभापतिहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय नै उपयुक्त रहेको जवाफ दिए।

रोल्पा सभापति अमरसिंह पुनले भने–कांग्रेसलाई यो प्रश्न सोध्नु पर्दैन, हामी हाम्रो सरकार छदै स्पष्ट थियौं र त्यही निर्णय ठीक छ, अब बहुमत रहेको पार्टीलाई सोध्नुस्।’