काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै ७ दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको आग्रह गर्दै आफ्नो पार्टीले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले शुक्रबार संसद्का दुईवटा बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरु उठेर विरोध जनाएका थिए ।

“डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै दर्ता गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यसूचीमा नरहेसम्म हामी उभिन बाध्य हुनेछौं,” संसद्को बैठकमा दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने ।

उनले यस मुद्दामा सरकार गैरजिम्मेवार र गैर जवाफदेहि भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

कांग्रेसका सांसदहरुले कार्यसूचीमा यो विषय प्रवेश नगरेसम्म उभिइरहने चेतावनी दिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । त्यसअघि पनि शुक्रबार बसेको पहिलो बैठक पनि कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको थियो । पहिलो बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरु उठेर विरोध जनाएपछि बैठक आधाघन्टाका लागि स्थगित भएको थियो ।

डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै कांग्रेसले संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको, उनको मागमा सरकारले बेवास्ता गरेको लगायतका विषयमा समेटेर कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

छलफलमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भए पनि सभामुखले सरकारलाई जानकारी गराए पनि सरकारको तर्फबाट जानकारी नआएकाले त्यसबेलासम्म बैठक अवरोध नगर्न सभामुख महराले आग्रह गरेका थिए । तर कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रस्ताव छलफलमा नराखेसम्म संसद्को बैठक अघि बढ्नै नसक्ने जनाएपछि सभामुख महराले बैठक आधाघन्टाका लागि स्थगित गरेका थिए ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीको उपचारको व्यवस्था गरी जीवनरक्षा गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न उक्त प्रस्ताव आज दर्ता गराएको काँग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले बताए।

चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिलाई समाप्त गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवालाई देशका सबै भागमा सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय बनाउन माग राख्दै डा गोविन्द केसीले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

यस सम्बन्धमा विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा अघिल्लो सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक अध्यादेशको मूल भावना विपरीत रहेको हुँदा काँग्रेसको विरोधका कारण सचिवालयबाट फिर्ता लगिएको उनले बताए ।

उक्त अध्यादेशको भावनाअनुरुप विधेयक ल्याउनुपर्नेलगायतका माग राखी डा केसी पुनः अनशनमा बसेका छन् । जुम्लामा अनशनमा बसेका डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ ।