काठमाडौं : विस्तृत शान्तिसम्झौताको १२ वर्ष भएको छ । १२ वर्ष पुग्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडितले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग खारेजीको माग गरेका हुन् । उनीहरुले न्याय दिन नसक्ने दुई आयोगप्रति प्रश्न उठाउँदै तिनीहरुको अौचित्य नभएको बताएका छन् ।

लामो समयसम्म पीडितलाई गुमराहमा राख्ने आयोगको अब औचित्य नभएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए । ‘पीडित अझै पनि द्वन्द्वको पीडाबाट छटपटाइरहनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

काठमाडौमा आयोजित सम्मेलनबाट पारित भएको वडापत्र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसामु सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्न लाग्दा तत्कालीन राज्य र विद्रोहीबाट पीडितले सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् । तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबीच ५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको थियो ।

सरकारले द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने उद्देश्यले २७ माघ ०७१ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगको म्याद दुईपटक थपिए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् । आयोगले अहिलेसम्म उजुरी संकलन गर्ने काम मात्रै गरेको पीडितको गुनासो छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार र बेपत्ता आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ उजुरी परेका छन् । तर, तिनको छानबिन हुन सकेको छैन ।