अहिले सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छ । साथमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि । तर, सरकारको कामकारबाही हेर्दा आशातीत् उपलब्धि हासिल हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

संघीय स्वरुपमा देश पुनःसंरचित भएसँगै देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको संरचना निर्माण भइसकेको छ ।

तर, ती संरचनाहरुले अपेक्षित काम गर्न नसकेका मात्र छैनन् किन्तु ती आफैंमा दिशाहिन भएर रुमल्लिएका छन् ।

हामीले अवलम्बन गरेको तीन तहको संघीयता हो –संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । जसलाई हामीले तीन तहको सरकारको रुपमा बुझ्यौं र बुझाइयो ।

यद्यपि स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार नै भन्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? अथवा स्थानीय तहले सरकारकै हैसियतबाट कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् ? अथवा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारले के गर्नुपथ्र्यो ?

यी यावत विषयमा जसरी गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य हुनुपर्दथ्यो, त्यस्तो हुन सकेन । सायद यी तिनै तहका सरकारका अलमल र अर्कमण्यता त्यसैको उपज हो ।

त्यस्तै संविधानतः तीन तहका सरकारबिच गरिएको स्रोत साधनको बाँडफाँडको साझेदारी व्यवस्थाले पनि केही अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।

संविधानको अनुसूचिमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई संघीय कानूनले सम्बोधन गर्न सक्ने कि नसक्ने ? अझै अन्यौल नै छ । यो प्राविधिक त्रुटी हो र यसलाई हल गर्न पनि सकिन्छ ।

तर, संघीय सरकारले जसरी मिहिन ढंगबाट यस्ता प्राविधिक विषयहरुलाई हल गर्नको लागि तत्परता देखाउनु पर्ने थियो, त्यो भने देखाउन सकेको छैन ।

उता स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मको मोटा कुरा चाहिं विकास र समृद्धि कै छ ।

अनि समृद्धिको नाउँमा सडक बनाउन भन्दै डाँडाकाँडा खोस्रिरहेका छन् । अहिले गाउँ वडातहदेखि संघीय तहसम्म सडककै चर्चा छ । विकास भनेकै सडक देखिएको छ ।

ठीकै हो – सडक गाउँलाई सहरसँग जोड्ने आधार हो । भरपर्दो सडक नहुँदासम्म आवागमन सहज हुँदैन । आवागमन सहज नहुँदा बजार हुँदैन । बजार नहुँदा उत्पादन र व्यापार हुँदैन ।

अनि यो बिना समृद्धिको परिकल्पना पनि गर्न सकिंदैन । डा. हर्क गुरुङको शब्द सापटी लिने हो भने – ‘सडकले बजार ल्याउँछ, बजारले हजार’ अर्थात् समृद्धि भनौं ।

तर, सडकको सवालमै कुरा गर्ने हो भने अहिले सडकको अवस्था जे जस्तो छ र गाउँगाउँ पुगेको सडकको उपयोगिताको सवालकै कुरा गर्ने हो भने सडकले एकोहोरो काम मात्रै गरेको छ ।

हो, बजारिया सामान गाउँगाउँ पुगेको छ तर, त्यो सडकले गाउँलाई उपभोगको केन्द्र बनाउने बाहेक गाउँको अर्थतन्त्रलाई सहरी अर्थतन्त्रसँग जोड्न भने सकेको छैन ।

घरलौरी जस्तो विदेशिएका छोरानातीले चौमासिक रुपमा पठाइदिएको रेमिटान्स खर्च गर्ने माध्यम त्यही सडक बनिदिएको छ ।

अन्यथा सडकले गाउँलाई, गाउँको उत्पादनलाई अनि गाउँको वैभवलाई अभिवृद्धि गरेको छैन ।

त्यसैले अब तहगत रुपमा सरकारले के गर्ने हो ? एउटै लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नका लागि पनि तहगत रुपमा फरक फरक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले अब तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा स्पष्टताका साथ दिशानिर्देश हुनु जरुरी देखिएको छ ।

स्थानीय तहः
यसो गाउँघरतिर डुल्यो, स्थानीय तहले गर्न खोजेको काम र संघीय सरकारले गर्न खोजेको कामको भेद नै छुट्याउन सकिँदैन ।

माथि नै भनियो सबै सडक खन्नै तम्सिएका छन् । जहाँसम्म स्थानीय तहको कुरा छ, स्थानीय तहको मुख्य ध्यान उत्पादनतिर जानुपर्छ ।

आफ्नो सीमानाभित्र के कस्ता कृषि उपजहरुको संभाव्यता छ, त्यसको पहिचान गरी उत्पादन बढाउने र त्यसको एकीकृत बजार व्यवस्थापन गर्ने नै स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

त्यस्तै स्थानीय स्तरमा आधारभूत आवश्यकता र सेवाहरुको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने अर्को काम हो ।

यसका लागि बस्तीहरुलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेको बस्तीको अवस्था हेर्दा कहिं पनि खाली छैन र कहिं पनि भरि छैन ।

अर्थात् बस्ती यति छितोरिएको छ कि सबैलाई आधारभूत सेवा पुर्याउन असाध्यै कष्टकर देखिन्छ ।

त्यसकारण संभावित क्षेत्रहरुमा एकीकृत बस्ती निर्माणमा आवश्यक योजना बनाउने र त्यसको थालनी गर्ने स्थानीय तहको अर्को काम हो ।

त्यस्तै स्थानीय तहले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि आवश्यक पहल लिन जरुरी छ ।

अनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी अहिले पनि अधिकांश गाउँपालिकाहरुमा सहायक स्तरको कर्मचारीले गरिरहेको छ ।

यो तत्काल परिवर्तन हुनुपर्छ र सबै स्थानीय तहमा प्रथम वा द्वितीय तहको अधिकृतलाई कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा स्थापित गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा अधिकृत स्तरको कृषि विज्ञ, प्राकृतिक स्रोत साधन विज्ञ, जनस्वास्थ्य प्रमुख, पूर्वाधार विज्ञ (इन्जिनियर), अस्पतालहरुमा डाक्टर, वित्तीय अधिकृतहरुको व्यवस्था गरी उनीहरुलाई निश्चित कार्यादेश दिएर काममा खटाउनुपर्छ ।

त्यसो भयो भने बल्ल स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी देखिनेछ ।

प्रदेश सरकारः
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारको संरचना निर्माण, व्यवस्थापन र संचालन नै प्रदेश सरकारको मुख्य काम हो ।

प्रदेश सरकार हाम्रा लागि बिलकुल नयाँ अवधारणा हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित र लोकप्रिय बनाउन निकै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले छिटो भन्दा छिटो आफूलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानूनहरु बनाउने र निकै मितव्ययी ढंगले कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।

तर, प्रदेश सरकारले अहिले मिनि सिंहदरबारको झल्को दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको आनीबानी, शैली, संस्कार र ठाँट हेर्दा सिंहदरबारको पुरानो संस्कृतिको प्रतिलिपि प्रदेशमा विस्तार भएको अनुभूति हुन्छ ।

हामीले खोजेको त्यस्तो सरकार होइन । नागरिकले आफ्नो घरदैलोसम्म पुग्ने र घरदैलोको समस्या समाधानमा काम गर्ने, सबैसँग साझेदारी र हातेमालो गरेर अघि बढ्ने सहयोगी खोजेका हुन् ।

नागरिकको ढाडमा बुर्कुसी मारेर आर्थिक र मानसिक बोझ थप्ने संरचना होइन ।

अहिले प्रदेश सरकार आफैंमा गतिहिन झैं देखिन पुगेको छ । सरकारले आफ्नो गतिविधि संचालनको लागि जेजसरी सल्लाहकार, अध्ययन टोली, विज्ञ आदि चयन गरेको छ त्यसबाटै प्रादेशिक सरकारको निकम्मापन साबित भइरहेको छ ।

आफ्नै दलीय सीमाभित्र रहेर विज्ञ र विभिन्न बहानामा अध्ययन टोलीहरु खटाएर बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

दलीय आग्रह र निकटताको आधारमा होइन खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट प्रादेशिक विज्ञ तथा विभिन्न विषयका अध्ययन टोलीहरु निर्माण गरेर असाध्यै कम खर्चमा त्यस्ता संभावित परियोजनाहरुको अध्ययन गर्नुपर्दथ्यो ।

तर, प्रदेश सरकार यसमा उदार र निश्पक्ष देखिएको छैन । यो दुःखद् कुरा हो ।

यसले एक त प्रादेशिक सरकारको विश्वसनियता कायम गर्न सक्दैन । अर्को आम नागरिकमा भरोसा सिर्जना हुन सक्दैन ।

त्यसैले प्रदेश सरकारले अहिले असाध्यै मिहिन तरिकाले संघीयताको प्रवद्र्धन र प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा जित्नका लागि छरितो र मितव्ययी ढंगले नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय सरकारः
अहिले देशमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । तर सरकार दुई तिहाई बहुमतको हुँदैमा सबै असल र राम्रा चिजहरुको दुई तिहाई संग्रह नहुने रहेछ ।

दुई तिहाई सरकारले विकास र समृद्धिका बडेबडे गफ गरिरहेको छ ।

तर, यस्तो गफले मात्रै नागरिकको दैनिकी फेरिँदैन । सरकार भने जसरी हुन्छ नागरिकमा आफ्नो बहुमत र शक्ति अजमाउन नै लागिपरेको देखिन्छ ।

यसो यताउति कुरा चल्यो कि सरकारी अहंकार भन्छ –‘यो परालको त्यान्द्रो जस्तो सरकार होइन, दुई तिहाई बहुमतको सतिसाल झैं दरिलो सरकार हो ।’

सरकारले दुई तिहाईको पुष्ट्याईं पटकपटक गर्नु नपर्ने हो । तर, अहिले स्थिति फरक छ ।

चोक, गल्ली, चियापसल कहिं पनि सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो र दुखेसोको पेटारो सुन्न पाइन्छ ।

जनताले रोजेको अनि भरोसा गरेको बहुमतको सरकारले आम नागरिकका सरोकारका विषयमा उदासिन भइदिँदा राजनीतिप्रति नै असन्तुष्टि पैदा हुने खतरा बढ्दै गएको छ, जुन राम्रो संकेत होइन ।

यसर्थ दुई तिहाईको सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो ? यसमा भने अलिक चर्चा गर्नु बाञ्छित हुनेछ ।

सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो संघीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन । यो सरकार व्यवस्थामा बदलाव आएपछिको निर्वाचनबाट बनेको ऐतिहासिक सरकार हो ।

तर, पटकपटकको सत्तागमनले शायद सत्तासीनहरुलाई त्यो ऐतिहासिकताको ओझ नहुनु अर्कै कुरा हो ।

यद्यपि यो सरकार साँच्चिकै ऐतिहासिक भएको हुनाले यसका केही विशेष र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि छन् ।

त्यसै मध्येको पहिलो जिम्मेवारी हो संघीयताको विश्वास जगाउने र यो व्यवस्थालाई कामयाबी बनाउने ।

तर, सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै यो व्यवस्थाप्रति अनास्था प्रकट गर्ने र नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भयो । जुन दुःखद कुरा पक्ष हो ।

सरकारको दोस्रो काम हो – राज्यका मेसिनरीहरुको पुनर्संरचना गर्नु । अब फेरिएको व्यवास्था अनुरुप हुनेगरी राज्यका मेसिनरीहरुको पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य छ ।

किनकि जसै देश संघीय स्वरुपमा गयो यहाँको पुलिस प्रशासन, कर्मचारी तन्त्र एवं राज्यबाट प्रवाहित हुने सेवा प्रवाहका मिसिनरीहरुमा कत्तिपनि नयाँपन देखिएको छैन ।

जबसम्म त्यसमा नयाँपन आउँदैन नागरिकप्रति नयाँ व्यवस्थासँगको अपनत्वभाव पैदा हुँदैन ।

कर्मचारीतन्त्रको नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा फरकपन महशुस गराउने दायित्व हो ।

तर, कर्मचारीहरु यो दायित्वबाट च्यूत भएका मात्र छैनन्, बरु प्रकारान्तरले आफूलाई अटेर गर्ने र आफ्ना केही व्यक्तिगत, समूहगत स्वार्थका लागि सेवा प्रवाहलाई प्रभावित गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

सरकारले कर्मचारीतन्त्रको जसरी पुनःसंरचना गर्नुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । बरु आफैं कर्मचारीतन्त्रको अगाडि निरिह भएझैं प्रतीत भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी तन्त्रले काम नगरेको गुनासो पनि यहि निरिहताको अभिव्यक्ति हो ।

सरकारको तेस्रो काम हो –विकास र समृद्धिको पहलु लिने । सरकारले जोड जोडका साथ विकास र समृद्धिको नारा त लगाएको छ, तर कस्तो समृद्धि ?

कसका लागि समृद्धि ? कसरी आउँछ समृद्धि ? के हुन् समृद्धिका अन्तरवस्तुहरु ? यी विषयलाई छिनाउन तयार छैन ।

प्रधानमन्त्रीका हरेक बचन समृद्धिमय हुन्छन् । समृद्धिको लयात्मक भाषणले ठूलै ग्रन्थ तयार भइसकेको छ ।

तर, केही नियमित हुने र भइरहेका काम बाहेक ठोस रुपमा विकास र समृद्धिको पहलकदमी देखिएको छैन ।
अहिले हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता के हो ? त्यो नै खुट्याउन सकिएको छैन । सरकार समृद्धिका नाउँमा रेल र पानीजहाजकै सपना बाँडिरहेको छ।

अनि देशैभर भ्यूटावर निर्माण गरेर टेलिस्कोप मार्फत समृद्धि हेर्ने कार्ययोजना पस्किरहेको छ । सरकारलाई विद्यालयका समस्या समस्या नै लाग्दैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको चरम् व्यापारिकरण सरकार देख्दैन । जनताको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ, सरकारलाई सोच्ने फुर्सद पनि छैन ।

सरकारको चौथो काम हो –समाजवादको लक्ष्य पहिल्याउने । कम्युनिष्ट पार्टीको आनुवांशिकीक गुण भनेकै सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र साम्यवादको स्थापना हो । देशमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । कतै सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखेको थियो– ‘कम्युनिष्टको सरकार भएकै बेला जनता महंगीले सेकिनु पर्ने किन ?’

तर, भ्रममा रहनु आवश्यक छैन कि नेपालका कम्युनिष्ट भनेको सजिलोका लागि कम्युनिष्ट भएका हुन् ।

जीवन व्यवहारमा कहिल्यै कम्युनिष्ट हुनु नपर्ने किन्तु सिद्धान्त र आदर्शमा अनि ब्राण्डमा कम्युनिष्ट नै हुनुपर्ने यहाँका कम्युनिष्टहरुको दुःख हो ।

त्यसकारण कसैलाई भ्रम नपरोस् कि यो सरकार कम्युनिष्ट सरकार हो । यो कम्युनिष्ट ब्रान्डको पुरानै पारम्परिक कर्मकाण्डीय सरकार हो ।

त्यसकारण सरकारले कल्याणकारी रुप ग्रहण गर्दै समाजवादमा पुर्याउला र जनताले सुख, सुविधा अनुभूत गर्न पाउलान भनेर कल्पना गर्नु नै व्यर्थ देखियो ।

र, अन्तिम र तत्कालीन महत्वको काम हो –नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने । जबसम्म जनताको दैनिकीमा सुधार आउँदैन, अहँ परिवर्तित व्यवस्थाप्रति मोह स्थापित हुँदैन ।

अनि दैनिकी बदल्नका लागि आम नागरिकको दैनिकी कसरी चलेको छ ? उनीहरुको अहिलेको आवश्यकता के हो ?

के भयो भने उनीहरुका समस्या हल हुन्छन् ? यी यावत प्रश्नसँग साक्षात्कार हुनुपर्छ । तर, सरकारी अंग जनतासँग सहकार्य गर्न हैन, निर्देशन अजमाउन खडा भएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरु एकाएक छोटे राजनमा रुपान्तरित भएका छन् । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारभित्र ससाना राजारजौटा पनि गाउँघर पुगेका छन् । अनि आम नागरिकको दैनिकी तिनको सम्मान र व्यवस्थापनमै बित्ने गरेको छ ।

फेरि पनि सरकारलाई यो पंक्तिकारको आग्रह छ कि – सरकार ! समृद्धिका वायुपंखी सपनाको बजारीकरण हुँदै गर्दा त्यो सपनामा जनताको दैनिकी पनि जोडियोस् । आम नागरिकको अवस्था र आवश्यकताको पनि चित्रण होस् ।

हामीले तत्काल र दीर्घकालमा गर्नसक्ने कामको पनि प्रक्षेपण होस् । भोको पेटले मुरलीको सुमधुर संगीतको आनन्द कसरी लिन सक्छ ?