काठमाडौ‌ । प्रधानमन्त्रि तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय एकता कुनैपनि सम्झौताभन्दा माथीको विषय भएको बताएका छन्।

स्वतन्त्र मधेशको नारा विगत पाँच वर्षदेखि उठाईरहेका सीके राउत र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’बीच उक्त आन्दोलनको विधिवत् समापनको घोषणासहित भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखन्डता अविभाज्य रहेको र एक इन्च जमिन पनि कसैलाई दिन नसकिने भन्दै राउत या कुनैपनि समूहले उठाउने पृथकतावादी आन्दोलनलाई व्यवहार र सिद्धान्त दुवैमा अस्विकार गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका हुन्।

सहमतिमा हस्ताक्षर लगत्तै राउतले उनिहरुका माग अब जनमत संग्रहमार्फत हुने अभिव्यक्ती दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखन्डताबारे सरकारको स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका थिए। ११ बुँदे सहमतीअनुसार राउतले स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनको माग त्याग्दै राष्ट्रिय अखन्डता र सार्वभौमसत्ता स्विकार गर्ने र सबै राजनीतिक मागहरु त्यही चौघेराबाट खोज्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् भने सरकारले गठबन्धनका थुनामा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने , उनिहरुविरुद्धका मुद्धा फिर्ता लिने, घाइतेको उपचारसँगै ज्यान गुमाएकाहरुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेको छ।

त्यस्तै अतितमा पृथकतावादी आन्दोलनमा संलग्नताका कारण राज्यको कारबाहीमा नपर्ने आश्वासन पनि राउत पक्षलाई दिईएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल राष्ट्र निर्माण र आर्थिक समृद्धी अभियानमा जुटेको बेला राजनीतिक मुलधारमा राउतको प्रवेशले त्यो अभियानलाई अझ सुदृण बनाएको दावी गरे। विगत पाँच महिनादेखि जेलमा रहेका राउतसँग विगत दुई महिनादेखि सरकारले सम्पर्क स्थापित गरि झन्डै दुई दर्जन चरणमा वार्ता गरेको र सिद्धान्तत् दुई पक्ष सहमतिमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उनलाई रिहाईको आदेश दिएको थियो।

राउतलाई पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचन्डजस्तै निर्णय क्षमताको व्यक्ति भएको संज्ञा दिएका ओलीले आफ्नो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका राष्ट्रिय जनता पार्टीप्रति भने तिखो कटाक्ष गरे। राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिए लगत्तै समर्थन फिर्ता लिएको राजपालाई उनले भने- उसको यो काम रिसाएका बिरालोले खम्बा कोतरेजस्तो हो।

उनले भने- अदालत राज्यको अंग हो सरकारको हैन। अदालतले कानुनका आधारमा निर्णय दिने गर्छ। त्यसमा सरकारको दख्खल अन्दाजी हुँदैन।

त्योभन्दा बढी उग्ररुपमा विभिन्न विस्फोट तथा हत्यामा संलग्न नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति खनिए।’ लुट्ने, पैसा असुल्ने र हिंसा गर्नेविरुद्ध सरकारले जे सुकै कदम पनि उठाउन सक्छ। यो आपराधिक गतिविधी हो र राजनीतिक दलको प्रयोग स्विकार्य हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘नेकपाको बर्को हटाउनु र लुटेरा समूह राख्नु। अन्यथा शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नबाट सरकार पछि हट्ने छैन।’

आफ्नो लामो भाषण सकेर फर्किँदा प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि गृहमन्त्री बादलसँग हात मिलाए भने केही उपेक्षित जस्ता देखिएका राउत स्वंय आफु उठ‍ेर प्रधानमन्त्रीतर्फ हात बढाए।

अचानक अर्थात राउतको रिहाईको भोलिपल्टै अर्थात शुक्रबार बिहानदेखि नै प्रधानमन्त्री र राउतले एउटै मन्चबाट केही घोषणा गर्ने हल्ला चल्न थालेको थियो। र झन्डै अपवादजस्तै निर्धारित समयमै ओली कार्यक्रम स्थल राष्ट्रिय सभा गृहमा पुगे। हस्ताक्षर लगत्तै ‘नेभि ब्ल्यु’ र रातो टाइमा रहेका राउतले २०६९ जेठमा आफुले पहिलोपल्ट स्वतन्त्र आन्दोलनको माग उठाएयता आफु निकै चिन्तित रहेको तर आज त्यो चिन्ता र समस्याले सहज तथा शान्तिपुर्ण अवतरण पाएका खुसी व्यक्त गरे। ‘नेपालका समस्त जनता एवं नागरिकका लागि यो एतिहाँसिक क्षण हो’, उनले भने। आफ्नो तर्फबाट शान्तिपुर्ण समाधानका लागि पहल गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले धन्यवाद दिए। आफु बुद्ध र गान्धीको आदर्श पछ्याई शान्तिपुर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्दा पनि राज्य दमन खेपेको प्रसंग सुनाउँदै अन्त्यमा त्यसले गर्दा नै आज यो सहमतीको विन्दुमा पुगेको उनले बताए।

यो सहमतिले आफूले उठाएको मुद्दा अब जनताको बीचमा अथवा जनमत या जनमत संग्रहको विषय बन्न पुगेको पनि उनको दावी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै सिके राउतसँग बिहीबार नै सहमतिको ड्राफ्ट बनेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मात्र पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचन्डलाई सुचित गरेको बुझिएको छ। शुक्रबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय प्रस्तुत गर्दा नेताद्धय नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमले यो सहमतिले पृथकतावादी आन्दोलनले कुनैपनि समयमा वैधानिकता पाउन सक्ने स्थिती बनेको भन्दै फरक मत राखेका थिए।