काठमाडौं ।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यन्वयनमा लाने कि नलाने भन्ने विषय कार्यदलभित्रै विवादमा परेको छ ।
नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी अनुसन्धान गर्न तिन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदल बन्यो र पहिलो बैठक पनि बस्यो । तर,एमसीसी इण्डोप्यासिफिक हो कि होइन भन्ने विषयमा जुटाउनुपर्ने कागजातका विषयमै कार्यदल सदस्यहरुबीच विवाद देखिएको छ ।विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको आर्थिक विकासका लागि दिइने अनुदानसँग सम्बन्धित एमसीसी कार्यन्वयनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्को विवाद भएपछि कार्यदल बनाइएको हो ।
एमसीसी आगामी वर्षको असार १६ भित्रमा कार्यन्वयनमा जानुपर्छ । कार्यन्वयनमा लान संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर, सत्ता चलाइरहेको नेकपाभित्रै एमसीसीका विषयमा एक मत छैन ।
नेकपाको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदल पनि विभाजित छ । सुरुमा एमसीसीको विरोध गर्ने कार्यदलका संयोजक खनाल अहिले भने पार्टीमा एकमत बनाएर पारित गराउने पक्षमा देखिएका छन् ।
तर, एमसीसीको वास्तविकता बुझेर प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मा दिइएको कार्यदलका एक सदस्य भिम रावल भने यसको विपक्षमा छन् ।
रावलले एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति भएकाले यस्तो सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने दावी गरिरहेका छन् ।
सरकारले यहि संसदबाट अनुमोदन गराएर योजनाअनुसार काम भए एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन २०७७ असार १६ देखि सुरु हुनेछ । यसका लागि पूरा गर्नुपर्ने ६ सर्तहरू मध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेका छन् ।
अब पूरा हुन बाँकी दुई पूर्वसर्तहरू भनेका कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउने मात्रै हो । तर कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको एमसीसीबारे सत्तारुढ दलको नेतृत्व तहमै अहिले देखिएको विवाद हेर्दा यसको समाधान सहज देखिएको छैन ।
यता, सरकार, प्रतिपक्ष र विज्ञहरुले एमसीसी केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको सहकार्य मात्र भएकाले जसरी पनि अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्ष देखिएका छन् ।
गत असोज १३ गते भित्र संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नहँुदा त्यसको नेपाल कार्यलयको खर्च समेत मासिम २ करोडका दरले नेपाल सरकारले व्यहोरिरहेको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले पनि यो सैन्यसँग सम्बन्धित नरहेको भन्दै चाडो अनुमोदन गरी कार्यन्वयनमा लान दवाव दिएको छ ।
यता अर्थविद् तथा पूर्वराजदुतहरुले भने एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणानीति अन्र्तगत नभएको भन्दै विशुद्ध आर्थिक अनुदानको विषय भएको बताएका छन् ।
पार्टीको विवादलाई लिएर सरकरले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नगरे नेपाललाई ठूलो घाटा हुने विज्ञहरुको राय छ । साच्चै सरकारले एमसीसी अनुमोदन गरेन भने अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सहयोगबाट नेपाल चुक्नेछ ।
विज्ञहरुका अनुसार एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र सैन्य सम्बन्धी सम्झौतामा निहित सर्तहरू सँग सम्बन्धित छैन् ।
यसअघिको कांग्रेस सरकारले गरेको सम्झौता लागु भएको खण्डमा अमेरिकी सरकारले ५ वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ ।
सोही समयभित्र नेपाल सरकारले पनि ती पूर्वाधारको विकासमा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । उसले दिने अनुदानको झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने छ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च गर्नुपर्ने छ ।