बुटवल
हरेक कुराको टिका टिप्पणि, नकरात्मक आलोचना नकारात्मक कमेन्ट, यो राजनितिक खिचातानिको समय होईन। खासगरि युवा बिद्यार्थी र बौद्धिक बर्गहरु जसले यथार्थ बिष्लेशण र सम्भावना र चुनौति अनि हालको परिस्थिति लाई लियर बिचार व्यक्त गर्न पर्छ, तपाईहरुको एउटा नकारात्मक पोस्ट ले एउटा बिचारले समाजमा पर्ने असरको ख्याल गर्ने कि नगर्ने? अधिकार माग्दै गर्दा आफ्नो कर्तब्य र को ख्याल गर्ने कि नगर्ने? कर तिर्नु मात्र जनताको दायित्व हो र? समाजको युवा, बिद्यार्थी र बौद्धिक वर्गले सबैलाई सचेत गराउने र आत्मबल उच्च बनउनेमा ध्यान दिनुपर्छ। कोरोना प्ररिक्षण गर्न रु १५,०००/- शुल्क लग्ने भन्दै अनेकौ पोस्ट आईरहेका छन, जब कि सरकारले कुनै पनि शुल्क निर्धारण गरेको छैन, निजि क्षेत्रले पनि टेस्ट गर्न सहयोग गरोस टेस्ट किट भित्राउन सहयोग मिलोस भनेर शुल्क तिरेर समान्य मान्छे ( लक्षण नदेखियको मान्छे) तर जाँच गर्न चाहने ले पनि चेक गरोस भन्ने उदेश्य होला सरकारको! निशुल्क चेक गर्नु नै आजको आवस्यकता हो, आशा गरौ शुल्क नतोकियोस निशुल्क परिक्षण होस! बिश्वभर बिभिन्न देशले आफ्नो जनसंख्याको २.४ % देखि १६.६ % मात्र चेक गरेको छ। देशको जनसंख्या अनुसार सबैभन्दा धेरै टेस्ट गर्ने देश आईसल्याण्ड हो, जसमा सरकारि र निजि क्षेत्रको राम्रो समन्वयमा धेरै जनताको टेस्ट गर्न सफल भयो। कोरोना को संक्रमण बढे सँगै Test kit को माग अत्यन्त उच्च छ, सो बराबरको production र supply हुन सकेको छैन, छोटो अवधिमा त्यो सम्भव पनि छैन। सुरुवति समयमा china र us को टेस्ट किटको विश्वसनीयता माथि प्रश्नहरु उठेका थिय। हाल विश्वभरको टेस्ट किटको अधिकतम परिपुर्ति दक्षिण कोरियाले गरेको छ, जर्मनि पनि राम्रै उत्पादन गरेको छ। अन्य देशहरूले पनि क्षमता अनुसार गरेकै छन। नेपालको सन्दर्भमा उत्पादन त भईरहेको छैन! अरु देशको सहयोग, WHO सहयोग लगायत बिभिन्न देशबाट खरिद गर्ने हो, यो नेपालको मात्र समस्या नभयर विश्वकै समस्या हो पुँजिबादि अर्थव्यवस्था ले जरो गाडेको हुँदा शक्ति र अर्थ ले पनि भुमिका खेलेको हुन्छ। नेपालले चाहे जति टेस्ट गर्न सक्दैन यो यथार्थ हो! कस्लाई प्राथमिकता दिने कुन मापदन्डको आधारमा टेस्ट गर्ने, कस्लाई प्राथमिकता दिने प्रमुख हुन्छ,सबैको टेस्ट गर्ने बिषय गौण हुन्छ। बिरामि भयका हरुको तुरन्तै गर्न पर्यौ बिरामि हुँदा हुँदै सामान्य व्याक्ति को परिक्षण गर्नु उचित पनि नहोला। निजि हस्पिटललाई नेपाल सरकारले निर्देशन गर्दा गर्दै पनि ज्वरो आयका बिरामिलाई हस्पिटल को गेटबाट फर्कायको समाचार पनि नआयका होईनन्। सरकारको निर्णय राजनितिक आस्था का आधारमा होस या व्याक्तिगत स्वार्थको आधारमा होस कार्यान्वयनमा समस्या आयको छ। जब स्रोत र साधनको अभाव हुन्छ उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्राथमिकता र आवस्यकताको आधारमा प्रयोग गर्नुको बिकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्