बुटवल
बुटवल उपमहानगरपालिकाले विभिन्न वडामा गरि झण्डै पाँच सय लालपुर्जा वितरण गरेको छ । बुटवलका वडा नंं। १४, देखि १८नम्बर वडाका विभिन्न टोलमा पुर्जाविहीन करिब पाँच सय घर परिवारलाई उपमहानगरपालिकाले लालपुर्जा वितरण गरेको जनाएको छ ।
वडा नं. १५ मा ४८ वडा नं.१६ मा ६३ , वडा नं. १७ मा ९० र वडा नं. १८ मा १४७ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको हो । यस्तै वडा नं। १४ मा ६० र वडा नंं १८ मा थप ९० वटा लालपुर्जा तयार भइ वितरणको तयारीमा रहेका छन् । बुटवल–१८ को मोतिपुर पोखराबारीमा एक संक्षिप्त समारोहका बीच उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले त्यस क्षेत्रका २२ जनालाई लालपुर्जा वितरण गर्नुभयो । उक्त वडामा यसअघि एक सय ५६ घरधनीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र ९लालपुर्जा० वितरण गरिसकिएको छ भने थप ९० वटा पुर्जा तयार भइरहेका छन् ।
लालपुर्जा पाउनेमध्येका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य बुटवल–१८ का ज्ञानेश्वर आचार्य र अर्की महिला ठनगी थारुलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गर्दै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सुवेदीले मोतिपुर र सेमलार क्षेत्रलाई नयाँ बुटवलका नमुना बस्तीका रुपमा विकास गर्नेगरि योजना बनिरहेको बताउनु भयो ।
नगर प्रमुख सुवेदीले धेरै वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा बुधवारबाट पूर्ण स्वामित्व हुने गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएकोमा जग्गाधनीलाई बधाइ दिँदै औद्योगिक करिडोर र आसपासमा रहेका सबै अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन लागेको जानकारी दिनु भयो ।
सो क्रममा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, वडाअध्यक्ष हुमबहादुर आचार्य र नापी कार्यालयका यमप्रसाद पाण्डेलगायत जनप्रतिनिधि र अगुवाहरुको सहभागिता थियो । उपमहानगरमा जनप्रतिनिधि चुनिएयता गाउँ ब्लक जग्गामा रहेका करिब पाँच सय परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।
बुटवलमा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र नापजाँचको कामसमेत चलिरहेको छ । अहिले लालपुर्जा वितरण गरिएका क्षेत्र नापी भएर पनि पुर्जाविहीन हुनु परेका समुदायका लागि हो । भूमि बैंक, श्रम बैंक र कृषि उत्पादकत्व बृद्धिका लागि प्राविधिकसहितको विशेष कार्यदलसमेत बनाएर नमुना काम गरिरहेको छ ।
मोतिपुरको पोखराबारीमा आयोजित पुर्जा वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बुटवल उपमहानगरपालिकाले सहरी कृषि प्रवद्र्धनका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोडिएर व्यवसायिक काम गर्न आग्रह गरिन ।
अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख आचार्यले उपमहानगरले सीप सिकाउने, सीपको सदाुपयोग गर्न सहयोग गर्ने र अनुदानकासमेत व्यवस्था गर्ने बताउँदै पछाडि पारिएका समुदाय र महिलालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो ।