काठमाडौँ । सरकारले सहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तिर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक २७ गते तथा मंसिर ३ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले विश्व बैंकबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर (कविर १८ अर्ब रूपैयाँ) बरावरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहलगनी सम्वन्धी कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गरेको छ ।

कायविधिले विकास निर्माणका आयोजनालाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा आगडि बढाउने बाटो खोलेको मन्त्री गुरूङले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सिराहाको गोलबजार नगरपालिकालाई सिटी हल निर्माणका लागि लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यनीति २०७१ संशोधन गर्ने, सुर्खेत विमानस्थल तथा विराटनगर विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरूङले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले लीलादेवी गडतौलालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने, डा. लोकथान पौडेल र नारायण प्रसाद शर्मालाई नेपाल कृषि सेवा लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूहको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिको अध्यक्षमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ निवासी उद्यवप्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्त गर्ने, मदनभण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका लागि अधिकृतस्तरका दुई अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी गैह्रकानूनी रूपमा नेपालमा बस्दै आएका अष्ट्रेलीयन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेट र यमन गणराज्यका नागरिक मोहमद स्माइल अहमद ओवादी र नासम स्माइल अहमद ओवादीलाई उनीहरूले तिर्नुपर्ने भिसा शूल्क तथा जरिवाना मिनाहा गरी नेपालबाट निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले बताउनुभयो