रुपन्देही-प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय बाहिर आएसँगै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आज बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा नेताहरुले सर्वोच्चको फैसला सबैलाई स्वीकार हुने भएकाले यसलाई जीत र हारको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता तथा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य रामजी घिमिरेले सर्बोच्चको फैसलाले केही प्रश्न खडा गरे पनि पार्टीले स्वीकार गरेको बताउनुभयो ।
“सर्वोच्चको फैसलाले जनताको सार्वभौम सत्तालाई चूनौती दिएको छ, यो परिस्थितीले सृजना गरेको बाध्यात्मक कदम हो, हामी स्वीकार गर्छौ”, रिपोटर्स क्लब लुम्बिनी प्रदेशको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “तर यो शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ ।” नेता घिमिरेले संसद बैठक डाक्ने कुरा संसदीय प्रकृया भएको जनाउँदै यसमा सर्र्वोच्चले आदेश दिनु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य विष्णु पन्थीले सर्वोच्चको फैसलाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “प्रतिनिधी सभा विघटन संबिधान सम्मत थिएन, आगामी दिनका लागि यो नजीर स्थापित हुने छ ”,नेता पन्थीले भन्नुभयो, “सबैतिरबाट विरोध भएका कारण अदालतको यो फैसला आएको हो तर, यसलाई जित र हारको विषय बनाउन जरुरी छैन ।”
ठूला दल फुट्दा मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुने भएकाले नेकपा एकता र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताउँदै उहाँले मुलुकको समृद्धिका लागि नेकपाविचको असझमदारी अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताउँदै यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको उल्लेख गर्नुभयो । “प्रतिनिधी सभा विघटन हुँदा सङ्घीय व्यवस्थामा नै असर परेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “नेकपाको आन्तरिक समस्याका कारण देशलाई बन्धक बनाउन पाइदैन । ”
जनता समाजवादी पार्टीका नेता सन्तोष पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार निर्णय गरेको बताउनुभयो । “सबै दलले विगतका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जनमतको कदर गर्नुपर्छ ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कानून मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले संबिधानको मर्म भावना अनुसार नै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधी सभा पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । अन्य विकल्प हुँदाहुदै बहुमत प्राप्त दलको नेताले चुनावमा जाने कुरा उचित नभएकाले अदालतको यस्तो फैसला आएको बताउनुभयो ।
बार एशोसिएसन उच्च अदालत इकाइ बुटवलका अध्यक्ष जोग बहादुर खत्रीले सर्वोच्चको फैसलाले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नागरिक अगुवा घनश्याम पाठकले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाले मात्रै समसया समाधान नहुने बताउनुभयो । “संसद विघटन भएर सांसदको जागिर गएका कारण मात्रै यो संबिधान सम्मत नभएको होइन, ंसंसद पुर्नस्थापनापछि आउने उनै नेता हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “काम नगर्ने नेतालाई फेरी फकाएरजनता ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”