काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे विपक्षीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको मुद्दामा बुधबारको सुनुवाइपछि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको प्रधानन्यायाधीशसहित दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले विपक्षीबाट जवाफ आएपछि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन भने अहिले दिन आवश्यक नरहेको इजलासले ठहर गरेको छ ।

यसैबीच, संवैधानिक इजलासले ४ सदस्यीय एमिकस क्यूरीको नाम माग गरेको छ । इजलासले नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत बारसँग दुई दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रुपमा उपलब्ध गराउन भनेको हो । यसअघि पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ५ जनाको एमिकस क्यूरी मगाएको थियो । जसमा नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र गीता संग्रौला पाठकले एमिकस क्युरीका रुपमा बहस गरेका थिए ।

यसैबीच सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेबाट हुने निरन्तर सुनुवाइमा दुवै पक्षका वकिलका लागि समय तय गरेको छ । इजलासले निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई शुरु बहसका लागि १२ घण्टा र प्रत्युत्तर जवाफका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा र सरकारी वकिललगायत विपक्षीका वकिललाई पनि १५ घण्टा समय तय गरेको छ । बहस व्यवस्थित गर्नका लागि समय तोक्नुपरेको इजलासले जनाएको छ ।

संसद विघटन भएपछि संसद पुनःस्थापना र देउवा र ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै ३० वटा रिट परेका छन् । जसमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।