काठमाडौं – सरकारले ल्याएको दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले अदालतमा अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

सरकारको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि दुई राजनीतिक दल औपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेका छन्।

अध्यादेशपछि माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।